जमीन मोजणीचा निपटारा आता महिनाभरात होणार, खाजगी भूमापकांना अधिकार प्रत्येक जिल्ह्यात 150 भूमापक कार्यरत महसूल विभागाचा निर्णय-
मुंबई/ प्रतिनिधी रुपेश डोलारे: राज्यात सुमारे 3 कोटी 12 लाख जमीन मोजणीची प्रलंबित असून त्यांचा तात्काळ निपटारा करण्यासाठी राज्याच्या परवानाधारक खाजगी भूमापकांना अधिकार देण्यात आले आहेत प्रत्येक जिल्ह्यात 150 भूमापक कार्यरत राहतील. जमीन मोजणीची अडचण महिनाभरात सोडवण्यास मदत होईल अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली असून या संदर्भातील शासन निर्णय काढण्याचेही स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे आतापर्यंत शासकीय भूमापकाची संख्या अपुरी असल्याने मोजणीसाठी 90 ते 120 दिवसापर्यंत प्रतीक्षा करावी लागत होती त्यामुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता मात्र आता ही प्रक्रिया केवळ 30 दिवसात पूर्ण होणार आहे. राज्य सरकारकडून उच्च तांत्रिक पात्रता असलेल्या व्यक्तींना खाजगी भूमापक म्हणून काम करण्यासाठी परवाना देण्यात येईल.
आधी मोजणी मग खरेदीखत
महसूल विभागाने आगामी काळासाठी आधी मोजणी मग खरेदीखत आणि त्यानंतर फेरफार अशी नवी कार्यपद्धती राबवण्याचा संकल्प केला आहे जमिनीच्या व्यवहारा पूर्वी मोजणी अनिवार्य केल्याने व्यवहारात पारदर्शकता येईल आणि वाद विवादांना आळा बसेल अनेक वेळा खरेदी खतांमध्ये जमिनीची चुकीचे वर्णन असल्याने वाद उद्भवतात नव्या पद्धतीमुळे अशा समस्येचा आळा बसेल असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
0 Comments