RTI सुनावणीला महावितरणचे अपिलीय अधिकारी गैरहजर; वीज चोरीची माहिती दडवण्यासाठी मुद्दाम टाळाटाळ? – तांबोळी मकबुल यांचा गंभीर आरोप

Hot Posts

6/recent/ticker-posts

RTI सुनावणीला महावितरणचे अपिलीय अधिकारी गैरहजर; वीज चोरीची माहिती दडवण्यासाठी मुद्दाम टाळाटाळ? – तांबोळी मकबुल यांचा गंभीर आरोप

RTI सुनावणीला महावितरणचे अपिलीय अधिकारी गैरहजर; वीज चोरीची माहिती दडवण्यासाठी मुद्दाम टाळाटाळ? – तांबोळी मकबुल यांचा गंभीर आरोप


तुळजापूर | प्रतिनिधी | दि. 12 जून 2026

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या. (महावितरण) च्या तुळजापूर विभागीय कार्यालयात माहिती अधिकार (RTI) अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या प्रथम अपील सुनावणीदरम्यान अपिलीय अधिकारीच गैरहजर राहिल्याची घटना समोर आली असून, यामुळे माहिती अधिकार प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते तथा अखिल भटक्या विमुक्त जाती जमाती महासंघाचे महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस तांबोळी मकबुल आल्लाउद्दीन यांनी या प्रकारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत महावितरणवर माहिती दडवण्याचा आरोप केला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, तांबोळी मकबुल यांनी ऑक्टोबर 2025 पासून तुळजापूर तालुक्यातील वीज चोरीची प्रकरणे, दाखल करण्यात आलेले गुन्हे (FIR), वसूल करण्यात आलेला दंड तसेच संबंधित कारवाईची माहिती माहिती अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत मागवली होती. मात्र, तब्बल 92 दिवस उलटूनही संबंधित माहिती न मिळाल्याने त्यांनी प्रथम अपील दाखल केले.

या अपीलची सुनावणी दि. 12 जून 2026 रोजी दुपारी 3 वाजता कार्यकारी अभियंता कार्यालयात ठेवण्यात आली होती. अपीलकर्ता तांबोळी हे सर्व कागदपत्रांसह वेळेवर उपस्थित राहिले. मात्र, सुनावणी घेण्यासाठी नियुक्त प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा उप कार्यकारी अभियंता हेच कार्यालयात अनुपस्थित असल्याचे निदर्शनास आले.

याबाबत प्रतिक्रिया देताना तांबोळी म्हणाले,
"हा माहिती अधिकार कायद्याचा उघड अवमान आहे. वीज चोरीचे कोट्यवधी रुपयांचे आकडे आणि संबंधित माहिती बाहेर येऊ नये म्हणून अधिकारी सुनावणीपासून दूर राहत आहेत. मी माझ्या उपस्थितीचा पंचनामा करून लेखी म्हणणे आवक विभागात जमा केले असून हा संपूर्ण विषय राज्य माहिती आयोगाकडे मांडणार आहे."

त्यांनी पुढे सांगितले की, माहिती अधिकार कायदा 2005 मधील कलम 7(1) नुसार अर्जदाराला 30 दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक आहे. तसेच कलम 20(1) नुसार माहिती देण्यास विलंब करणे, माहिती दडवणे किंवा प्रक्रियेत अडथळा आणल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर प्रतिदिन ₹250 प्रमाणे कमाल ₹25 हजार दंड तसेच शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद आहे.

दरम्यान, तांबोळी यांनी दि. 27 मे 2026 रोजी आणखी एक माहिती अधिकार अर्ज दाखल केला असून त्यामध्ये वीज अपघातांमध्ये मृत्यूमुखी पडलेले किंवा जखमी झालेले नागरिक व जनावरांना देण्यात आलेल्या नुकसानभरपाईची माहिती मागवण्यात आली आहे.

यासंदर्भात त्यांनी म्हटले की,
"एक अर्ज जनतेच्या पैशाचा आणि दुसरा जनतेच्या जीवाचा आहे. या दोन्ही विषयांवरील माहिती महावितरणकडून उपलब्ध होत नसल्याने प्रश्न अधिक गंभीर बनत आहे."

या प्रकरणात महावितरणच्या उप कार्यकारी अभियंत्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

आता तांबोळी मकबुल हे राज्य माहिती आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठ यांच्याकडे द्वितीय अपील व स्वतंत्र तक्रार दाखल करण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते.



Post a Comment

0 Comments