नवी दिल्ली : केवळ 40% दिव्यांग असलेल्या विद्यार्थ्याला एमबीबीएस अर्थात वैद्यकीय शिक्षण घेण्यास मज्जाव करता येऊ शकत नाही.संबंधित दिव्यांग विद्यार्थी एमबीबीएस चे शिक्षण घेण्यास असमर्थ असल्याचा तज्ञाचा अहवाल प्राप्त होणार नाही तोपर्यंत त्याला प्रवेश नाकारता येत नाही असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालय(suprem court) मंगळवारी दिला.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती बी .आर. गवई न्या. अरविंद कुमार व न्या. के.वी विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने गेल्या 18 सप्टेंबर रोजी विस्तृत आदेश दिले यात तपशीलवार करणे देत खंडपीठाने एका उमेदवाराला एमबीबीएस(MBBAS) अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्याची परवानगी दिली होती तत्पूर्वी वैद्यकीय मंडळाने कोणत्याही अडथळ्याशिवाय ते विद्यार्थी(student) वैद्यकीय शिक्षण घेऊ शकतो असे स्पष्ट केले होते म्हणूनच आम्ही त्याच्या प्रवेशावर शिक्कामोर्तब केल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले .दिव्या उमेदवाराची एमबीबीएस अभ्यासक्रम करण्याची क्षमता ही अपंगत्व मूल्यांकन मंडळांनी तपासली पाहिजे केवळ संबंधित विद्यार्थी हा दिव्यांग(divyang) आहे म्हणून त्याला एमबीबीएसला प्रवेश नाकारता येत नाही त्या आधारित याला अपात्र ठरवणे योग्य नाही विद्यार्थी दिव्यांग असल्याची आकलन करणाऱ्या अपंगत्व मंडळाने सकारात्मक द ष्ट्या विचार करावा संबंधित विद्यार्थ्यांचे दिवंगत्व अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेण्यात अडथळा आहे काय याचा बारकाईने विचार होणे अपेक्षित आहे. तशी नोंद केल्यानंतरच पुढे निर्णय घेता येईल अशी खंडपीठाने म्हटले आहे.
0 Comments