स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना दिवाळीचा मुहूर्त ? महानगरपालिका जिल्हा परिषदेसाठी 4 मार्चच्या सुनावणी कडे लक्ष

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना दिवाळीचा मुहूर्त ?
महानगरपालिका जिल्हा परिषदेसाठी 4 मार्चच्या सुनावणी कडे लक्ष

मुंबई : विधानसभा निवडणुकीतील दणदणीत विजय यानंतर महायुतीकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची चाचपणी गेल्या काही दिवसापासून सुरू आहे असे असले तरी ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी होत असलेली सुनावणी आता 4 मार्च रोजी होणार आहे सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे आता राज्यातील 25 महानगरपालिका व तसेच अनेक जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांना दिवाळीचा मुहूर्त लागेल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

मुंबई पुणे नाशिक सह राज्यातील एकूण वीस महापालिकेची मुदत पावणेतीन वर्षापासून संपुष्टात आल्याने या सर्वच ठिकाणचा कारभार सध्या प्रशासकांच्या हाती आहे पाच महापालिकांची मुदत संपून तीन वर्षाहून अधिक काळ उलटला आहे त्यामुळे राज्यातील 25 महापालिकांच्या निवडणुका सध्या प्रलंबित आहेत ओबीसी आरक्षण आणि पाठोपाठ प्रभाग रचनेचा वाद याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला शासनाने हिरवा कंदील दिला असला तरी आधी जाहीर झालेल्या 92 नगर परिषदेमध्ये ही आरक्षण मिळावे यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले त्यासोबतच महाविकास आघाडीच्या सत्ता काळातील प्रभाग रचना चार ऑगस्ट 2022 रोजी एका अध्यादेशाने बदलण्यात आली त्याविरोधात दाखल याची केवळ गेल्या वर्षी 22 ऑगस्टला न्यायालयाने जैसे थे आदेश दिला आहे.

तेव्हापासून आजपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी लाभली असून लोकसभा आणि त्यानंतर विधानसभा निवडणुकांमुळे सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर सुनावणी झालेली नाही 25 फेब्रुवारीला त्यावर सुनावणी होणार होती सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 29 व्या क्रमांकावर प्रकरण मेन्शन होते मात्र वेळेनुसार आठव्या क्रमांकापर्यंतची प्रकरणी न्यायालयाने ऐकली कामकाज संपताना याचिकाकर्त्यांचे वकील आणि सरकारी पक्षांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी चार मार्च ही तारीख मागितली त्यावर न्यायालयाने विचार करून निर्णय देऊन असे स्पष्ट केले.

2017 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने बहु सदस्य म्हणजे चार सदस्यांना एक प्रभागाशी पद्धत लागू केली 2019 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई वगळता राज्यातील नाशिक सह अन्य महापालिकांमध्ये 30 सदस्य प्रभाग पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेतला त्यानंतर कोरोना महामारीमुळे महापालिकांच्या निवडणुका लांबीवर पडल्या जून 2022 मध्ये राज्यात स्वतंत्र होऊन सत्तेवर विराजमान झालेल्या युती सरकारने चार सदस्य प्रभाग पद्धती लागू करण्याचा निर्णय घेतला मात्र ओबीसी आरक्षण आणि प्रभाग रचना या दोन मुद्द्यावरून प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने निवडणुका कधी लागणाऱ्या कडे लक्ष लागून आहे.

पावसाळ्यात निवडणुका अशक्य

04 मार्च रोजीच्या सुनावणीत न्यायालयाने निवडणुका घेण्यासाठी अनुमती दिल्या सर्वप्रथम मतदार यादी निश्चित करण्याचा कार्यक्रम होईल मतदार यादी जाहीर करून हरकती व सूचना मागवण्यात येतील नवीन प्रभाग रचना करावीची झाल्यास त्यात काही तुरळक बदल होऊ शकतात ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किमान अडीच ते तीन महिने लागतात तोपर्यंत पावसाळा तोंडावर आलेला असेल पावसाळ्यात निवडणुका होण्याची शक्यता कमी असल्याने दिवाळीचा निवडणुकीचा बार उडु शकेल.