Hot Posts

6/recent/ticker-posts

संभाव्य आत्मदहन आंदोलनाची गंभीर नोंद – तुळजापूरात आरोग्य प्रशासनाच्या विरोधात तीव्र संताप, प्रशासनाकडून तात्काळ कारवाईची आश्वासन आंदोलन स्थगित

संभाव्य आत्मदहन आंदोलनाची गंभीर नोंद – तुळजापूरात आरोग्य प्रशासनाच्या विरोधात तीव्र संताप, प्रशासनाकडून तात्काळ कारवाईची आश्वासन आंदोलन स्थगित


तुळजापूर प्रतिनिधी/रूपेश डोलारे:   तुळजापूर तालुक्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून बोगस डॉक्टरांच्या (मुन्नाभाई) विरोधात करण्यात येणाऱ्या आंदोलनांची आणि मागण्यांची प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक दखल घेतली जात नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर आज आंदोलन तीव्र स्वरूप धारण करण्यात आले. 20 जून रोजी तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय तुळजापूर येथे अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीचे जिल्हाध्यक्ष गणेश पाटील आत्मदहन करणार होते मात्र प्रशासनाकडून या आंदोलनाची तात्काळ दखल घेऊन लेखी आश्वासन देऊन आंदोलन कर्त्याचे आंदोलन माघार घेण्यास सांगितले अशी माहिती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली आहे. हा निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप बाबा खंडापूरकर यांच्या आदेशावरून घेण्यात आला होता.


तुळजापूर तालुक्यात चालू असलेला बोगस डॉक्टरांचा सुळसुळाट या सगळ्या प्रकारांवर तात्काळ कारवाई न झाल्यास २० जून रोजी आत्मदहन करण्याचा इशारा देण्यात आला होता मात्र . यासंदर्भात या आंदोलनाची व्याप्ती पाहून प्रशासनाकडून लेखी आश्वासन देऊन व पोलिसांच्या मदतीने ठोस कारवाईचे आश्वासन दिले यामुळे आंदोलन स्थगित करण्यात आले.

तालुक्यात प्रशासनाकडून या सर्व प्रकारावर अजून ठोस भूमिका घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे २० जून रोजी होणाऱ्या या आत्मदहन आंदोलनाकडे जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस विभाग कोणती भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.

आज आंदोलन स्थळी तालुका आरोग्य अधिकारी  तुळजापूरचे पीआय मांजरे साहेब यांनी काल केलेली कारवाई व याच्यापुढे दररोजच कारवाई केली जाईल अशा स्वरूपाचे पत्र देण्यात आले त्यामुळे आंदोलन स्थगित करण्यात आले यावेळी अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिती चे महिला पुरुष व दिव्यांग बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते‌. 


तालुक्यात डिग्री नसलेले तथाकथित डॉक्टर विविध औषध उपचार करीत असून, अनेक नागरिकांची फसवणूक करत आहेत. याविरोधात अनेकवेळा अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिती आंदोलन करत आहे. आरोग्य प्रशासनाने वेळोवेळी कारवाईचे लेखी आश्वासन दिले तरी प्रत्यक्षात कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप समितीने केला आहे.

Post a Comment

0 Comments