माळुंब्रा येथील सरपंच सुरेखा सुतार यांना दिलासा. कोर्टाचा निर्णय-Sarpanch Surekha sutar Judgement News

Hot Posts

6/recent/ticker-posts

माळुंब्रा येथील सरपंच सुरेखा सुतार यांना दिलासा. कोर्टाचा निर्णय-Sarpanch Surekha sutar Judgement News

माळुंब्रा येथील सरपंच सुरेखा सुतार यांना दिलासा. कोर्टाचा निर्णय-Sarpanch Surekha sutar Judgement News 


"""""""''""'''"""""""""""""""""""""""""""""""

 ऍड. जयवंत इंगळे यांचा यशस्वी युक्तिवाद.

"""""""""''''''''"""""""""""""""""""""""""""""""

इटकळ (दिनेश सलगरे):- माळुब्रा येथील सरपंच सुरेखा सुतार यांना तुळजापूर येथील दिवाणी न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला असून त्यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. या प्रकरणात ऍड. जयवंत इंगळे यांनी केलेला प्रभावी युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरत हा निर्णय दिला.माळुब्रा ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीदरम्यान सुरेखा सुतार यांचे नामनिर्देशनपत्र बेकायदेशीररित्या स्वीकारण्यात आले असल्याचा आक्षेप घेत नाना घाटे यांनी तुळजापूर येथील दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.याचिकेमध्ये असा आरोप करण्यात आला होता की, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 तसेच राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्रासोबत परिशिष्ट ‘२’ मधील नमुन्यात शपथपत्र व घोषणापत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. या घोषणापत्रात उमेदवाराची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, स्थावर व जंगम मालमत्ता, पती-पत्नी व अवलंबितांची माहिती, शैक्षणिक पात्रता तसेच शासकीय व इतर देणी यांची संपूर्ण माहिती देणे आवश्यक असते.याचिका कर्त्यांनी दावा केला होता की, सुरेखा सुतार यांनी जंगम मालमत्तेच्या तपशीलामध्ये पतीचे नाव नमूद केलेले नाही, अवलंबितांच्या रकान्यात माहिती न देता रेषा मारलेल्या आहेत. स्थावर मालमत्तेच्या अनेक रकान्यांमध्ये माहिती न देता रिकामे सोडले आहे. तसेच शासकीय-निमशासकीय देणीच्या रकान्यांमध्येही माहिती न देता ते रिकामे ठेवले आहेत. घोषणापत्राची तडताळणी झाल्यानंतर त्यावर स्वाक्षरी नसल्याचाही आक्षेप घेण्यात आला होता.तसेच नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर केलेल्या शौचालय प्रमाणपत्रात त्यांनी स्वतःच्या घरात राहत असल्याचे नमूद केले असताना घोषणापत्रात त्या घराचा उल्लेख नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. याशिवाय जातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र जोडले नसल्याचा आरोप करत निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्रुटी असूनही नामनिर्देशनपत्र स्वीकारल्याचा दावा करण्यात आला होता.मात्र, या सर्व मुद्द्यांवर ऍड. जयवंत इंगळे यांनी सादर केलेला पुरावा व कायदेशीर युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरला. दोन्ही बाजूंचा सविस्तर युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने उपलब्ध कागदपत्रे व पुराव्यांच्या आधारे नाना घाटे यांची याचिका व तक्रार फेटाळून लावत सरपंच सुरेखा सुतार यांना दिलासा दिला.या प्रकरणात सरपंच सुरेखा सुतार यांच्या वतीने ऍड. जयवंत इंगळे यांनी बाजू मांडली. त्यांना ऍड. आकाश नेपते, ऍड. अजिंक्य हंगरगेकर, समाधान देवकर व ऍड. रविकिरण जाधव यांनी सहकार्य केले.

Post a Comment

0 Comments