१००,५०० रुपयांचे स्टॅम्प पेपर बंद करण्याबाबत कुठलाही प्रस्ताव नाही, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाची स्पष्टोक्ती
पुणे: प्रतिज्ञापत्र खरेदी विक्री आणि इतर व्यवहारासाठी मुद्रांक कागद ( स्टॅम्प पेपर) कायदेशीर मानले जातात. या मुद्रांकाच्या आधारावर लहान मोठे व्यवहार सहज आणि सुरळीत होत असल्याने 100 आणि 500 रुपयाची स्टॅम्प पेपर बंद करण्यासंदर्भात कुठलाही प्रस्ताव तयार करण्यात आलेला नाही,ना राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला अशी स्पष्टोक्ती नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून मंगळवारी देण्यात आली आहे. या उलट मंत्रालयातूनच याबाबत विचारणा होत असून शासनाला देखील याबाबत कळवली आहे.
शंभर आणि पाचशे रुपयाची मुद्रांक बंद करण्यात येणार असल्याबाबतचे वृत्त काही माध्यमांमधून प्रसारित करण्यात आल्याने राज्यभरातील मुद्रांक विक्रेत्याकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्यात सुमारे साडेतीन हजाराहून अधिक मुद्रांक विक्रेते व्यवसायात सक्रिय आहेत. यामध्ये महिला विक्रेत्यांचा देखील समावेश आहे, सर्व मुद्रांक व्यवसायाचा उदरनिर्वाह याच व्यवसायावर अवलंबून असल्याने संगत मुद्रांक विक्रेत्यांनी अशा प्रकारचा निर्णय घेतला असल्यास किंवा राज्य शासनाकडून आगामी काळात घेण्यात येणार असल्यास त्याला आतापासूनच विरोध दर्शविण्यात सुरुवात केली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या पुणे मुख्यालयातील सहाय्यक नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाकडून मंगळवार ही स्पष्ट करण्यात आली आहे.
फ्रॅंकिंग मशीनचा वापर विचाराधीन
व्यवहारी दृष्टिकोनातून स्टॅम्प पेपर ऐवजी फ्रॅंकिंग मशीन चा वापर करण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. त्या दृष्टीने सरकार पावले उचलत आहे. याबाबतचे राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नाशिक मधील पत्रकार परिषदेत माहिती दिली होती. मात्र शंभर आणि पाचशे रुपयाची स्टॅम्प पेपर बंद करणार अशी कुठलीच स्पष्टोक्ती त्यांनी दिली नसून केवळ फ्रॅंकिंग मशीनच्या वापराबाबत विचारधीन असल्याचे पाटील यांनी सांगितले आहे.
0 Comments