धाराशिव: कांदा निर्यात बंदी करून सरकारने शेतकऱ्यांच्या स्वप्नावर पाणी फिरवले- ॲड रेवण भोसले-
धाराशिव प्रतिनिधी दि:11- आधीच्या हंगामात कांद्याचे उत्पादन वाढल्यामुळे भाव मातीमोल झाले होते .मधल्या काळात सरकारने कांद्याचं निर्यात शुल्क वाढवून कांद्याचे भाव वाढून न देण्याचं काम करून आपलं शेतकरी विरोधी रूप दाखवलं होतंच .आता तर कांदा निर्यात बंदी करून आपल्या शहरी मतदार पाठीराख्यासाठी पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांचे कष्ट मातीत मिसळायचं काम सरकारने केलंय. आता तर सरकारने कांदा निर्यातबंदी करून शेतकऱ्यांच्या स्वप्नावर पाणी फिरवायचं काम केलं असल्याची टीका समाजवादी पार्टीचे प्रदेश महासचिव तथा प्रवक्ते ॲड रेवण भोसले यांनी केली आहे.
निर्यात बंदीमुळे रात्रीतून कांद्याचे भाव साडेचार हजारावरून 1600 ते 2000 पर्यंत गडगडले. अनेक शेतकऱ्यांच्या घरच्याच स्वप्न रात्रीतून मातीमोल झालं. महाराष्ट्राच्या विविध भागात नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारपीटीच्या धक्क्यातून शेतकरी सावरायच्या आधीच सरकारने स्वतःच शेतकऱ्यांना दुसरा न पेलवणारा धक्का दिलाय. अस्मानीच्या संकटातून सावरण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदतीचा हात घेऊन येणे ऐवजी सुलतानी सरकार त्या शेतकऱ्यासमोर नव संकट घेऊन आले. लोकसभा निवडणुकांचे बिगुल लवकरच वाजतील. भाजपला पुन्हा सत्तेत यायचंय .त्यासाठी शहरी मतदारांची मर्जी सरकारला सांभाळायची आहे. भाव जरा वाढायला लागले की शहरी मतदारांच्या नसलेल्या दुःखाचे ढोल पेटायला माध्यम तयार असतात. त्या शहरी पाठीराख्यांनी नाराज होऊ नये, निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात जाऊ नये म्हणून तातडीने हा निर्यात बंदीचा आदेश आला .
गरिबांच्या नावाखाली ऐपत असणाऱ्या नागरिकांनाही स्वस्तात शेतमाल खायला घालण्याची नस्ती जबाबदारी सरकार उचलतय. खरं तर गरिबांनाही योग्य भावात अन्नधान्य मिळण्याची जबाबदारी सरकारने स्वतःचे हिमतीवर उचलायला हवी ,मात्र प्रत्येक वेळेस सरकारला ही जबाबदारी शेतकऱ्यांचा बळी देऊन उचलायचे असते. शेतमालाचे भाव वाढायला लागले की आयात स्वस्त करायची ,निर्यात बंद करायची, हे धंदे सरकार करतोय, याचं कारण शेतमाल भाववाढीच्या विरोधात शहरी मध्यमवर्गीय मतदान करून सरकारला अडचणीत आणतील याची भीती सरकारला असते तशी भीती शेतकऱ्याकडून नसते. शेतकरी म्हणून तो कधी संघटित होतच नाही. शेतमालाचे भाव कितीही कोसळले तरी शेतकरी सरकार विरोधी भूमिका घेणार नाहीत .सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात मतदान करणार नाहीत.
याची खात्री सरकारची झालेली असल्यानेच सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात सातत्याने असे निर्णय घ्यायला धजावते हेच वास्तव आहे. दिल्लीमध्ये जवळपास 14 महिने चाललेल्या शेतकरी आंदोलनाला सरकारने आश्वासन दिलं होतं की सरकार लवकरच शेतमाल हमीभाव कायदा करेल ,या आश्वासनाचा सरकारला सोयीस्कर विसर पडलाय. शेतमाल भावाच्या मुद्द्यावर संघटित होऊन शेतकरी जोपर्यंत त्याला निवडणुकीचा मुद्दा बनवत नाहीत, जोपर्यंत शेतकरी त्या मुद्द्यावर मतदान करत नाहीत ,तोपर्यंत सरकारचा हा 'आयाजिच्या जिवावर बायजीचा 'धंदा बंद होणार नाही असेही स्पष्ट मत ॲड भोसले यांनी व्यक्त केले.
0 Comments