आता शेतातही बांधता येणार घरकुल राज्य सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय गावात घरासाठी जागा नसणाऱ्या लाभार्थ्यांचा प्रश्न सुटणार

आता शेतातही बांधता येणार घरकुल
राज्य सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय गावात घरासाठी जागा नसणाऱ्या लाभार्थ्यांचा प्रश्न सुटणार

मुंबई: मागील काही वर्षापासून केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून ग्रामीण भागामध्ये सर्वसामान्य जनतेची विकासाची कामे व्हावे यासाठी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अनेक लोक कल्याणकारी योजना सुरू करण्यात आले आहेत. परंतु आता या योजनेमधील महत्त्वाचा घटक असलेल्या गाव पातळीवरील सर्वसामान्य लाभार्थी यांच्यासाठी मात्र राज्य सरकारने आपली दारी खुली केली असून आता चक्क वाढती लोकसंख्या व जमिनीचे घटतेप्रमाणे यावर रामबाण उपाय काढला आहे. आता गावात जागा उपलब्ध नसेल तर थेट स्वतःच्या शेतामध्ये घरकुल बांधण्याची मुभा सरकारने दिली आहे त्यामुळे आता घरकुलाच्या माध्यमातून थेट शेतामध्ये घर दिसणार आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजने त ग्रामीण व शहरी सर्व राज्यांना आवास योजनेअंतर्गत गावागावांमध्ये राबविण्यात येत आहे परंतु काही गावांमध्ये लाभार्थ्यांना स्वतःची जागा नसल्याने घरकुल लाभापासून वंचित राहावे लागत असल्याचे निदर्शनास आले .,त्यामुळे ज्यांच्याकडे स्वतःची मालकीची रहिवासी जागा उपलब्ध नाही अशा लाभार्थ्यांना आपल्या मालकी हक्काच्या शेतात पाचशे चौरस फूट घरकुलाचे बांधकाम सदर योजनेमधून करण्यात या अनुमतीचे पत्र जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी संबंधित ग्रामपंचायत निर्गमित केले आहेत त्यामुळे आता लाभापासून कोणीही वंचित राहणार नाही या संदर्भात जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मधील गट विकास अधिकारी यांचा नुकताच आढावा घेण्यात आला आहे ज्याला लाभार्थीकडे गावांमध्ये घरकुल बांधकाम जागा उपलब्ध नसल्याने अशा लाभार्थ्यांना स्वतःच्या शेतामध्ये घरकुल बांधकाम करण्यास तयार असल्याची प्रशासनाला कळवणे क्रम प्राप्त आहे.

त्यानुसार महसूल अधिनियम 1966 नुसार व कलम 41 नुसार स्वतःच्या शेतीमध्ये पाचशे स्क्वेअर फूट बांधकाम करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे ज्या लाभार्थ्याकडे स्वतःच्या नावे सातबारा आहे व सदर लाभार्थी त्यांच्या शेतावर घरकुल बांधकाम करण्यास इच्छुक आहेत त्यांना बांधकाम करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. लाभार्थ्याची घरकुल बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची नोंद संबंधित तलाठी यांच्यामार्फत सातबाऱ्यावर घेण्यात येणार आहेत त्या आधारे गाव नमुना आठ अ ला शासन घरकुल म्हणून नोंद करण्यात येणार आहे. त्या आधारे गाव नमुना 8 अ ला शासन घरकुल म्हणून नोंद करण्यात येणार आहे या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी सध्या राज्यांमध्ये सुरू असून त्या संदर्भात राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेने आदेशित करण्यात आले आहे त्यामुळे पूर्णा तालुक्यातील जवळपास 80 ते 90 गावच्या लाभार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत आपले स्वतःचे घर घरकुल स्वतःच्या शेतामध्ये पडण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे.

पश्चिम महाराष्ट्र पॅटर्न महत्त्वाचा

पश्चिम महाराष्ट्राच्या धर्तीवर आपल्या मराठवाड्यात सुद्धा शेतीमध्ये राहण्यासाठी घरकुल योजनेतील हा बदल आवश्यक होता यामुळे आता लाभार्थ्यांना घरकुलाची कागदपत्रे सादर करताना नमुना नंबर आठ ऐवजी स्वतःचा शेतीचा सातबारा जोडावा लागणार आहे 500 चौरस फूट जागेवर घरकुल मंजूर होऊन ते पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतला फेर करून त्याचा अट प्रमाणे प्राप्त करणे अनिवार्य आहे प्रशासनाने घेतलेला निर्णय हा लाभार्थ्यासाठी फायदेशीर ठरणार असल्याचे दिसून येत आहे.

शासनाचा योग्य निर्णय

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पूर्णा तालुक्यामध्ये जवळपास 4600 घरकुले मंजूर करण्यात येत आहेत परंतु यामधील बहुतांशी गावामध्ये गावठाण परिसरात जमीन नाही त्यामुळे शेतामध्ये घर बांधण्याचा राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय हा योग्य असून यामुळे राज्य सरकारच्या योजना घराघरांमध्ये जाणार असल्याची प्रतिक्रिया तालुक्यातील सुरवाडी येथील माजी सरपंच साहेबराव वाठोड यांनी दिली आहे