सातबारा वरील कालबाह्य नोंदी हटवा! शासन निर्णय जारी ही महसूल विभागाच्या मोहिमेचा दुसरा टप्पा सुरू
मुंबई: शेतकऱ्यांना कोणत्याही स्वरूपातील अडचणींना सामोरे जाऊ नये यासाठी महाराष्ट्र राज्यातील जमिनीच्या सातबारा उतारावरील कालबाह्य व निरोपयोगी नोंदी हटवून त्याऐवजी वास्तवातील नोंदी दाखल करण्यासाठी जिवंत सातबारा मोहीम टप्पा दोन सुरू करण्यात आली आहे याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
या मोहिमे मार्फत अपाक शेरा, तगाई कर्ज, बडिंग बोजे ,नजर गहाण ,सावकारी कर्ज , भूसंपादन निवाडा, बिनशेती आदेश, पोट खराब क्षेत्र, महिला वारस नोंदी यासारख्या कालबाह्य नोंदी हटवून ७/१२ उतारे अद्यावत करण्यात येणार आहेत. वारसाची नोंद जमिनीचे स्वामित्व भोगवट्याची प्रकार आणि समशानभूमी सारख्या सार्वजनिक जागांची नोंद अधिकार अभिलेखात समाविष्ट केली जाणार आहे. कालबाह्य नोंदीमुळे शेतकऱ्यांना कर्ज प्रकरणे जमिनीच्या खरेदी विक्री व्यवहारात तसेच शासकीय योजनांच्या लाभात अडचणी येत होत्या; त्यामुळे ही मोहीम शेतकऱ्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरणार असून त्याला संबंधित फेरफार नोंदी घेऊन जुने बोजे व शेरे कमी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
तालुका आणि मंडळ स्तरावर कॅम्प घेऊन ही कारवाई करण्यात येणार आहे जिल्हाधिकार्याने उपविभागीय अधिकारी यांच्यावर देखरेख व अहवाल सादरीकरणाची जबाबदारी जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
महसूल विभागाच्या वतीने सातबारा संदर्भातला हा निर्णय देखील शेतकऱ्यांना रोजच्या जीवनपद्धतीत येणारे अडचणी दूर करण्यासाठी घेण्यात आलेला आहे त्यामुळे अनेक वर्ष रखलेली प्रकरणी निकालात निघण्याचा मोकळा मार्ग झाला आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे महसूल मंत्री.
0 Comments