मराठा आरक्षणाच्या लढ्याची फलनिष्पत्ती काय कमावले, काय गमावले, न्यायालयीन आव्हाने आणि आता पुढे काय?

मराठा आरक्षणाच्या लढ्याची फलनिष्पत्ती

काय कमावले, काय गमावले, न्यायालयीन आव्हाने आणि आता पुढे काय? - ऍड. शीतल शामराव चव्हाण

प्रस्तावना (मराठ्यांची पूर्वपिठिका)

भारतातल्या वर्ण-जाती व्यवस्थेने मराठा समाजाला शूद्र गणल्याचे पौराणिक तसेच ऐतिहासिक संदर्भ आहेत. परशुरामाने 21 वेळा पृथ्वी निक्षत्रीय केल्याने पृथ्वीवर कुणीही क्षत्रिय शिल्लक राहिले नाहीत, याचाच अर्थ वर्णव्यवस्थेतील ब्राह्मण वगळता कुणीही सवर्ण उरले नाहीत व सर्व शूद्रातिशूद्रच शिल्लक राहिले, हा सिद्धांत सांगत मनुवादी व्यवस्थेने मराठ्यांची शूद्र म्हणून गणना केली. त्याचाच भाग म्हणून शिवरायांना राज्याभिषेक नाकारण्यात आला, स्वराज्य बुडावे यासाठी कोटीचंडी यज्ञ करण्यात आले, तुकारामांची गाथा इंद्रायणीत बुडवून त्यांचा अनन्वित असा छळ करून खून करण्यात आला, संस्कृत शिकलेल्या संभाजी राजांचा छळ, अपमान व त्यांच्याविरुद्ध कारस्थाने करण्यात आली, छत्रपती शाहू महाराजांना वेदोक्त मंत्र नाकारण्यात आले. याचाच अर्थ इथल्या धर्म परंपरेने मराठ्यांना सवर्णाचे सर्व अधिकार नाकारले व दुय्यम लेखले. दुसरिकडे याच जातीला इतर अतीशूद्र जातीना दाबण्यासाठी चलाखीने वापरून घेतले. मराठा ही प्रामुख्याने शेती करणारी व लढणारी जात पण तिचा उपयोग वर्ण व्यवस्थेतील आपले वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी ब्राह्मण वर्गाने करून घेतला. शिवरायांची शिकवण व स्वराज्य त्याला अपवाद होते, म्हणूनच शिवरायांच्या हयातीत ब्राह्मणांनी शिवरायांच्या समतामूलक विचारांची कायम उपेक्षा केली व त्यांच्या हयातीनंतर त्यांना 'गो-ब्राह्मण प्रतिपालक' या बिरुदात बंदिस्त करून मराठ्यांनीही गो-ब्राह्मणाच्या सेवेत धन्यता मानावी असा संदेश पसरवण्याचा प्रयत्न केला. तात्पर्य, मराठा ही इतर जातीप्रमाणेच दुय्यम, धार्मिक विशेषाधिकार व धर्मसत्ता हातात नसलेली, ज्ञानार्जनाचा व वेदाभ्यासाचा अधिकार नसलेली, राजसत्तेचा आधार असूनही राजसत्ता ब्राह्माणाच्याच मर्जीने चालवण्याची मर्यादा घातली गेलेली व या मर्यादेचे उल्लंघन करू धजल्यास प्रचंड छळाला, अपमानाला, कटकारस्थानाला सामोरे जावे लागलेली एक दुय्यम जात आहे. शेतीभाती हातात असल्याने ही जात इतर जातींपेक्षा संपन्न वाटली पण मुलत: शेतीभातीतील अंगमेहनत, शेतीतील सततची नैसर्गिक व इतर आरिष्ट्ये यामूळे असलेली असुरक्षितता, सामाजिक मागासलेपण, ब्राहणांप्रमाणे ज्ञानाच्या साधनांवरील मक्तेदारी नसल्याने आलेले शैक्षणिक व सांस्कृतिक मागासलेपण हीच या जातीची लक्षणें राहिली आहेत. या जातीला पोकळ अहंकारात गुरफटवून ठेवत या जातीचा ब्राह्मण समाजाने व प्रस्थापीत मराठा पुढाऱ्यांनी वापर करून घेतला व या जातीला त्यांच्या मागासलेपणाची जाणीवच होवू दिली नाही. त्यामूळेच या जातीने स्वत:ला कुणबी म्हणवून घेण्यात, इतर मागासवर्गीयांच्या पंक्तीत बसून आरक्षणाचे लाभ घेण्यात कमीपणा समजला. मराठा म्हणजे पाटील, वाडा, सत्तेतले प्रतिनिधीत्व, साखर कारखाने, शिक्षण संस्था, दूध संघ, पत संस्था असे चित्र रंगवले जाते. पण हे चित्र केवळ मूठभर प्रस्थापीत मराठा घराण्याचे आहे, तमाम मराठा समाजाचे नव्हे हे नीट लक्षात घ्यायला हवे.

शेतीभातीच्या व मराठा असल्याच्या पोकळ अस्मितेवर फुगवल्या गेलेल्या श्रमिक मराठ्यांची सरकारी धोरणाने शेती आतबट्ट्याची झाल्याने, शिक्षण व आरोग्यसेवा अतिमहागड्या झाल्याने, जीवनमान बदलून चंगळवादाचे थैमान आल्याने व त्या प्रमाणात पुरेसे उत्पन्न नसल्याने, बेरोजगारी, कर्जबारीपणा याने टोक गाठल्याने, खा-ऊ -जा धोरणाने कष्टाकऱ्यावर बुलडोझर फिरवल्याने पुरती दैना उडाली. त्यामूळे आपल्या मागासलेपणाची जाणीव झालेल्या या समाजात आरक्षणाच्या मागणीने जोर धरला.

आजवरचे लढे, यशापयश, न्यायालयीन आव्हाने आणि राजकारण

मराठ्यांनी आजवर क्रांती मोर्चे, लाखोंच्या असंख्य सभा, आमरण उपोषणे, साखळी उपोषणे, दोन वेळा मुंबईत धडक देणे अशा मार्गाने आरक्षणासाठी आंदोलने केली आहेत. याशिवाय अनेकांनी आरक्षणासाठी व्यक्तिगत किंवा छोट्या पातळीवर योगदान दिले आहे, तर काहीनी आत्महत्येचा मार्ग सुद्धा पत्कारला आहे.

या सर्व मार्गाने अनेकवेळा मिळालेल्या यशावर न्यायलयीन आव्हानांनी पाणी फेरले आहे. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपप्रणित केंद्र सरकारने कुणाचीही मागणी नसताना संविधानात दुरुस्ती करून 10% EWS (आर्थिकदृष्ट्या मागास घटक) हे आरक्षणाच्या मूळ उद्दिष्टांशी विसंगत धोरण आणले व ते टिकले सुद्धा. पण मराठ्यांनी लढून मिळवलेल्या आरक्षणाला मात्र न्यायालयाने अनेकवेळा केराची टोपली दाखवली. आरक्षणासाठी मराठ्यांना लढत ठेवायचे, त्यावरून राजकारण करायचे, दरवेळी नव्या कायद्याचे किंवा अध्यादेशाचे गाजर दाखवायचे आणि त्याला न्यायालयात मात्र टिकू द्यायचे नाही, हे कारस्थान जाणीपूर्वक राबवले गेले व आजही राबवले जात आहे.

मागच्या आंदोलनाची फलनिष्पत्ती म्हणून मराठ्यांना 10% SEBC (सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास) आरक्षण मिळाले. पण हे आरक्षण मराठ्यांच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत अतिशय तुटपुंजे आहे. शिवाय या आरक्षणाचा लाभ मराठ्यांपेक्षा ब्राहणांना अधिक झाला कारण या आरक्षणामूळे EWS मध्ये येणारा मराठा समाज SEBC मध्ये आला आणि 10% EWS फक्त ब्राह्मण/सवर्ण जातींना संपूर्णपणे मोकळे झाले. म्हणजे कमी लोकसंख्येच्या ब्राह्मण/सवर्ण जातीना आज देशात सर्वाधिक आरक्षण आहे आणि जास्त लोकसंख्या असलेल्या मागास, इतर मागास व अतिमागास घटकाला तुटपुंजे आरक्षण देऊन आपापसात झुंजवत ठेवले गेले आहे. उच्चवर्णीयांचे आरक्षणाआडचे हे राजकारण समजून घ्यायला हवे.

अलीकडील मुंबई धडक, कारस्थाने आणि शेवट

आजवर आरक्षणासाठी अनेक मार्गाने लढे देऊनही पाहिजे तेवढे यश न मिळाल्याने मनोजदादा जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सकल गरजवंत मराठा समाजाने थेट मुंबईचे आझाद मैदान गाठले. लाखोंच्या संख्येने आंदोलक पाऊसपाणी, राहण्या-खाण्याचा विचार न करता मैदानात उतरले.

या आंदोलनाने सरकारची धडकी भरली. आंतरवाली सराटी येथे आंदोलकांवर पोलीस घालणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसाने यावेळी आंदोलन 'डिप्लोम्याटीकली' हाताळण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी आंदोलन दाबायला थेट न्यायालयाला हत्यार केले गेले. सुरुवातीला केवळ एकच दिवस परवानगी देणाऱ्या न्यायाल्याने कुठलेही अनुचित प्रकार घडलेले नसताना शेवटच्या दिवशी आंदोलन बेकायदेशीर ठरवण्यापर्यंत मजल गाठली.

आंदोलकांचे हाल व्हावेत यासाठी सरकारद्वारे आंदोलन स्थळाजवळील हॉटेल्स बंद ठेवणे, खाऊ गल्ली बंद ठेवणे, स्वच्छता व सोयीसुविधा न पुरवणे, माध्यमांतून अफ़वा पसरवणे, लाल बागचा राजा सारख्या गणेश मंडळाचे अन्नछत्र बंद ठेवणे अशी कारस्थाने करण्यात आली.

तरीही आंदोलन शमत नाही हे दिसल्यावर व दबावतंत्र वाढवल्यास परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जावून उद्रेक होईल हे कळाल्यावर सरकारने एक 'जी. आर'चा मसुदा आपल्या शिष्टमंडळामार्फत मनोजदादा जरांगे-पाटील यांच्यासमोर सादर केला. या 'जी. आर' मध्ये मुख्यत: हैद्राबाद गॅझेटीअरची अमलबजावणी करण्याबाबत आश्वासित करून पुढील कार्यवाहिची काहीशी दिशा स्पष्ट केलेली आहे. याशिवाय मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या केलेल्या कुटुंबातील व्यक्तीना आठवड्यभरात आर्थिक मदत करणे, त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीना सरकारी नोकरीत सामावून घेणे, सातारा गॅझेट महिनाभरात लागू करणे, मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे, मराठा आंदोलकांना लावलेले दंड माफ करणे इत्यादी आश्वासने देण्यात आली. 'जी. आर'च्या मसूद्यात किरकोळ बदल करून "आपले आंदोलन यशस्वी झाले" असे शिष्टमंडळ आल्याच्या तासाभरातच जाहीर करून मनोजदादा जरांगे-पाटील यांनी आंदोलनाची सांगता केली.

मुंबई आंदोलनातून काय मिळवले?

मुंबई ही केवळ महाराष्ट्राची राजधानी नसून ती सबंध देशाची आर्थिक राजधानी, प्रमुख शहर, उद्योगपती, नेते व सिनेतारकांचे माहेरघर आहे. ही मुंबई महाराष्ट्राला मिळावी यासाठी संयुक्त लढ्यात महाराष्ट्रातील कामगार, शेतकरी, कामकरी वर्गाने प्रचंड मोठे योगदान दिले आहे, 106 हुतात्म्याचे बलिदान दिले आहे. अलीकडे पुन्हा एकदा मुंबईकडे गुजराती लोकांची व गुजराती मोदी-शहा सत्तेत असलेल्या केंद्र सरकारची वाकडी नजर पडल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील मराठी माणसांनी मुंबईतल्या गर्भश्रीमंत अशा दक्षिण भागावर ताबा घेणे ही मुंबई आजही 'कष्टकरी मराठी माणसांचीच' आहे हे राज्यातल्या आणि देशातल्या सत्ताधीशांना ठणकावून सांगणारी मराठा आरक्षणाचे मुंबई आंदोलन ही अतिशय महत्वाची घटना ठरली. ही या आंदोलनाची फार मोठीं निष्पत्ती आहे हे विसरून चालणार नाही.

या आंदोलनामूळे आलेल्या 'जी. आर'ने हैद्राबाद गॅझेटियर लागू होईल. या गॅझेटियर नुसार असलेल्या मराठवाड्यातील कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी या नोंदी बाहेर येण्यास मदत होईल, जुन्या नोंदीनुसार वंशावळी व वंशावळीतील मराठ्यांच्या सग्या-सोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळवणे व पुढे जात वैधता मिळवणे सोपे जाईल. यामूळे आजघडीला खुल्या प्रवर्गात असलेल्या बहुतांश मराठ्यांना 'ओबीसी' प्रवर्गात जाणे शक्य होईल. हाच परिणाम पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठ्यांच्या बाबतीत सातारा गॅझेटियर लागू केल्याने होईल. या नोंदी, इतर पुरावे तपासण्यासाठी व शोधून काढण्यासाठी फार्सी, मोडी व उर्दू भाषेचे आंदोलनातील जानकार यांना विशेष अधिकार मिळणार आहेत. ही सर्व या आंदोलनाची निष्पत्ती आहे, हे या निष्पत्तीसमोरील इतर आव्हानांचा विचार करून, मान्यच करावे लागेल.

थोडक्यात या आंदोलनातून आलेला 'जी. आर' यशस्वी झाला तर मराठ्यांना 'ओबीसी' प्रवर्गात 'मागच्या दाराने' प्रवेश मिळेल, ही या आंदोलनाची फलनिष्पत्ती असेल.

शिवाय आंदोलन अधिक न ताणता मनोजदादा जरांगे-पाटील यांचे प्राण वाचवले व असंख्य सहभागी आंदोलकांची गैरसोय वाचवली हेही लाभ आहेतच.

काय गमावले?

खरं तर मराठा समाजाचे सरसकट व थेट 'ओबीसी'करण होणे आणि एकूण आरक्षणाची टक्केवारी वाढवून ओबीसीतील इतर जातीच्या आरक्षणाला धक्का लागू न देणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी मराठा समाजाला पौराणिक व ऐतिहासिक संदर्भ देऊन मागास घोषित करून घेणे, मागासलेपणाचे सद्यघडिच्या निकषावर व जातनिहाय सर्वेक्षण करून घेणे, 10% EWS आरक्षण रद्द करून घेऊन एकूण आरक्षणाची टक्केवारी वाढवून घेणे, आरक्षणाच्या धोरणात सुसंगती व पार्दर्शकता निर्माण करणे या बाबी करणे हे आंदोलन खऱ्या अर्थाने यशस्वी करण्यासाठी आवश्यक आहे. असे झाले तर मागास व अतिमागास घटकाला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळून जाती-जातीतील वाद व त्यावरून चाललेले राजकारण थांबेल. हे सगळे या आंदोलनातून झाले नाही.

मराठा आरक्षणाच्या आजवरच्या प्रवासात समजाने खूप मोठा अनावश्यक खर्च केला आहे. मागच्या वेळी वाशीवरुन परत जाताना जो विजयाचा जल्लोष, गुलालबाजी, आतशबाजी, डी जे वर खर्च झाला तो निष्फळ ठरला. हा अनावश्यक खर्च टाळता आला असता तर समाजासाठी कॉलेजेस, दवाखाने उभारता आले असते.

आरक्षणाच्या बाबतीतील सर्वकाळ टिकणारे, सर्वसमावेशक यश आणण्यात अजून यश मिळालेले नसले तरी या यशाच्या दिशेने मराठ्यांनी कुच केलेली असून ही लढाई टप्प्याटप्प्याने लढावी लागणार आहे, हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे.

न्यायलयीन आव्हाने - मेरिट्स व डिमेरिट्स

मुंबई आंदोलनातून बाहेर आलेल्या 'जी. आर'ला न्यायालयात आव्हान दिले जावू शकते. ते असंवैधानिक आहे, आरक्षणाच्या धोरणाशी विसंगत आहे, मराठा समाजाला यापूर्वी मागास ठरवण्यास न्यायाल्याने गुणदोषावर नकार दिलेला असताना त्यांना मागच्या दाराने 'ओबीसी'त प्रवेश देणारे व म्हणून अवैध आहे अशाप्रकारचा युक्तिवाद प्रतिपक्षाकडून पुढे केला जावू शकतो. शिवाय स्वातंत्र्यपूर्व काळातील गॅझेटियरची व त्याच्या जात ठरवण्यासाठीच्या 'इंटरप्रिटेशन'ची वैधता याबाबतही आक्षेप नोंदवले जावू शकतात.

दुसऱ्या बाजुला हा 'जी. आर' टिकवण्यासाठी - राज्य शासनाला कुणबी प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार आहेत, हे प्रमाणपत्र कागदपत्र, वंशावळ, शपथपत्र, पुरावे, स्थानिक चौकशी या आधारे जारी केलेले असल्याने योग्य व वैध आहेत असा युक्तिवाद करता येईल.

थोडक्यात 'जी. आर' ला आव्हान देण्यासाठी आणि 'जी. आर' टिकवण्यासाठी दोन्ही बाजूने मुद्दे आहेत. 'जी. आर' टिकवण्यासाठी सरकारी बाजू किती ठामपणे लढेल आणि न्यायालयाचे न्यायाधीष राज्यकर्त्यांचा किंवा इतर कुणाचाही प्रभाव टाळून कितपत पारदर्शकपणे काम करतात यावर या 'जी. आर' चे यश अवलंबून आहे.

आता पुढे काय?

मराठा समाजाच्याच नव्हे तर तमाम मागास, अतिमागास समाजाच्या उन्नतीचा आरक्षण हा केवळ एक मार्ग आहे, अंतिम मार्ग किंवा अंतिम ध्येय नव्हे.

तमाम श्रमिक-बहुजन समाजाने ज्ञानाची कास धरावी, वैज्ञानिक दृष्टिकोन अंगीकारावा, गुलामी मानसिकता व न्यूनगंड झिडकारवा, शेतीला तोट्यात घालणाऱ्या धोरणांच्या विरुद्ध लढावे, खाजगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीकरण (खा-ऊ-जा) धोरणाविरुद्ध लढावे, नोकऱ्यांतील कंत्राटीकरणाविरुद्ध लढावे, एकजूट रहावे, शिक्षणाच्या व आरोग्य क्षेत्राच्या बाजारीकरणाविरुद्ध लढावे, संविधानविरोधी ब्रह्मो-भांडवली शक्तीविरुद्ध लढावे, जात्याभिमानाचा त्याग करावा, जात-धर्म विद्वेष निर्माण करणाऱ्या फुटीर राजकारणाला कोलावे आणि लोकशाही, समाजवाद, धरमनिरपेक्षता, न्याय, समता, बंधुता यावर आधारीत शोषणमूक्त समाजनिर्मितीसाठी झटावे. हेच अंतिम ध्येय आहे.

आरक्षणाच्या लढ्यासाठी दाखवलेल्या निडरतेप्रमाणेच या ध्येयासाठीही मराठा समाज पुढाकार घेवो, या सदिच्छा.

जय संविधान, जय भारत

(मो. 9921657346)