मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण या योजनेअंतर्गत महिलांना मिळणार दरमहा १५००₹|
या योजनेच्या काय आहेत अटी पात्रता संपूर्ण माहिती पहा
महाराष्ट्र हे पुरोगामी विचाराचे राज्य राज्याला परंपरा लाभली आहे ती थोर समाज सुधारक आणि संतांची या थोर समाज सुधारक आणि संताने दाखवलेल्या मार्गाने राज्यातील सरकार काम करते राज्यातील जनतेच्या कल्याणासाठी विविध योजना उपक्रम व अभियान राबविण्यात येतात राज्यातील महिलांच्या आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबनासाठी मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण ही योजना सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करण्यासोबतच महिलांची कुटुंबातील निर्णयात्मक भूमिका मजबूत करण्यासाठी राज्य सरकारने निर्णय घेऊन मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहिणी योजना सुरू केली आहे.
राज्यातील महिलांमध्ये ॲनिमियाचे प्रमाण 50% पेक्षा जास्त आहे रोजगाराची टक्केवारी बघता पुरुषांची 59% आणि स्त्रियांची 28% इतकी आहे ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन महिलांच्या आर्थिक आणि आरोग्याच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण या योजनेतून घेतला आहे.
मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण या योजनेचे स्वरूप
पात्रता कालावधीत प्रत्येक पात्र महिलेस तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक केलेल्या बँक खात्यात थेट लाभ म्हणून योजनेची पंधराशे रुपये रक्कम दरमहा बँकेत जमा केली जाणार आहे तसेच केंद्र राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेद्वारे पंधराशे रुपये पेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम या योजनेद्वारे पात्र महिलेस देण्यात येईल. मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण या योजनेच्या लाभासाठी 21 ते 60 वर्षे वयोगटातील विवाहित विधवा घटस्फोटीत परित्य त्या आणि निराधार महिला पात्र असतील या योजनेच्या लाभासाठी लाभार्थी महिला महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे या योजनेच्या लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या महिलेची बँक खाते असणे आवश्यक आहे लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2 लक्ष 50 हजार रुपये पेक्षा जास्त नसावे.
या योजनेमध्ये कोण अपात्र असणार पहा
ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य हे आयकर जाती आहे कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न दोन लाख 50 हजार रुपये पेक्षा अधिक आहे ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित कायम कर्मचारी कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग उपक्रम मंडळ भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत परंतु भाई यंत्रणेद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाही.
लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारे पंधराशे रुपये पेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार आमदार आहे ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड कॉर्पोरेशन बोर्ड उपक्रमाचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक किंवा सदस्य आहेत. त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी संयुक्तपणे पाच एकर पेक्षा जास्त शेतजमीन आहे ज्यांच्याकडे ट्रॅक्टर वगळून चार चाकी वाहने त्यांच्या कुटुंबातील सदस्याच्या नावावर नोंदणी केली आहेत सदस्याच्या नावावर नोंदणी केलेले आहेत हे योजनेच्या लाभासाठी अपात्र ठरतील.
मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करावा यासाठी अर्ज सोबत लाभार्थी महिलाचे आधार कार्ड, राज्याचे अधिवास प्रमाण-पत्र, राज्यातील जन्म दाखला ,सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेले कुटुंब प्रमुखाचा उत्पन्नाचा दाखला, यामध्ये वार्षिक उत्पन्न 2 लक्ष 50 हजारापर्यंत असणे अनिवार्य आहे .बँक खाते पासबुक पहिल्या पानाची छायांकित प्रत, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, रेशन कार्ड ,आणि योजनेच्या अटी व शर्तीची पालन करण्याबाबतची हमीपत्र आदी कागदपत्रे ऑनलाईन अर्ज सादर करताना जोडणे आवश्यक आहे.
या योजनेसाठी लाभार्थ्याची निवड कशी केली जाते पहा
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेच्या लाभार्थ्याची पात्रता अंगणवाडी सेविका पर्यवेक्षिका मुख्य शिविकास सेतू सुविधा केंद्र ग्रामपंचायत ग्रामसेवक बोर्ड अधिकारी यांना खात्री जमा करून ऑनलाईन प्रमाणीत केल्यानंतर लाभार्थ्याचा अर्ज सक्षम अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा लागेल सक्षम अधिकारी यांना या कामकाजावर नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे त्यानुसार या योजने करता अंगणवाडी सेविका पर्यवेक्षिका मुख्य सेविकास सेतू सुविधा केंद्र ग्रामपंचायत ग्रामसेवक बोर्ड अधिकारी व सक्षम अधिकारी यांच्या जबाबदाऱ्या पुढील प्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहेत.
ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांची अर्ज स्वीकृती तपासणी पोर्टलवर अपलोड करण्याकरिता अंगणवाडी सेविका पर्यवेक्षिका सेतू सुविधा केंद्र ग्रामपंचायत ग्रामसेवक यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे तसेच अर्ज पडताळणी करून सक्षम अधिकाऱ्याकडे मान्यतेसाठी संबंधित जिल्हा व महिला बालविकास अधिकारी हे सादर करतील अंतिम मंजुरी देण्याकरता सक्षम अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेत समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. नागरी भागातील लाभार्थ्यांची अर्ज स्वीकृती तपासणी पोर्टलवर अपलोड करण्याकरता अंगणवाडी सेविका मुख्य सेविका वार्डा अधिकारी सेतू सुविधा केंद्र यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे अर्ज पडताळणी करून सक्षम अधिकारी मान्यतेसाठी संबंधित जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी हे सादर करतील अंतिम मंजुरी देण्याकरता सक्षम अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्ष खाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
या योजनेची कार्यपद्धती
अर्ज करण्याची प्रक्रिया योजनेचे अर्ज पोर्टल मोबाईल ॲप द्वारे शेती सुविधा केंद्र द्वारे ऑनलाईन भरले जाऊ शकतात त्यासाठी पुढील प्रक्रिया विविध करण्यात आली आहे पात्र महिलेच्या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यात येईल ज्या महिलेस ऑनलाईन अर्ज सादर करता येत नसेल त्यांच्यासाठी अर्ज भरण्याची सुविधा अंगणवाडी केंद्रात बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय नागरिक ग्रामीण आदिवासी ग्रामपंचायत वार्ड शेतू सुविधा केंद्र येथे उपलब्ध असतील वरील भरलेला फॉर्म अंगणवाडी केंद्रात बालविकास प्रकल्प अधिकारी सेतू सुविधा केंद्रामध्ये नियुक्त कर्मचारीद्वारे ऑनलाईन प्रविष्ट केला जाईल आणि प्रत्येक यशस्वीरित्या दाखल केलेले अर्जासाठी यथायोग्य पोचपावती दिली जाईल अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य असेल अर्जदार महिलेने स्वतःवर नमूद केलेल्या ठिकाणी उपस्थित राहणे आवश्यक आहे जेणेकरून तिचा थेट फोटो काढता येईल आणि केवायसी करता येईल यासाठी महिलेने कुटुंबाची पूर्ण ओळखपत्र व स्वतःचे आधार कार्ड आधी माहिती सोबत असणे आवश्यक आहे
या योजनेची आक्षेपांची पावती
जाहीर यादीवरील हरकत पोर्टल ॲप द्वारे प्राप्त केल्या जातील याशिवाय अंगणवाडी सेविका मुख्य सेविकास सेतू सुविधा केंद्र यांच्यामार्फत बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे लेखी हरकत तक्रार नोंदविता येईल लेखी ऑफलाइन प्राप्त झालेल्या हरकत तक्रार रजिस्टरमध्ये नोंदवल्या जातील आणि ऑनलाईन अपलोड केल्या जातील पात्र लाभार्थी यादी जाहीर केल्याच्या दिनांकापासून पाच दिवसापर्यंत सर्व हरकत तक्रार नोंदवणे आवश्यक आहे या हरकतीची निराकरण करण्यासाठी संबंधित जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तक्रार निवारण समिती गठित करण्यात येईल
जिल्हास्तरीय समिती
जिल्हास्तरावरील समितीचे अध्यक्ष हे जिल्हाधिकारी हे असतील सह अध्यक्ष म्हणून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तर सदस्य म्हणून जिल्हा पोलीस अधीक्षक जिल्हा सहयुक्त नगर प्रशासन जिल्ह्यातील नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी जिल्हा कार्यक्रमाधिकारी प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प यांची तर सचिव म्हणून जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी हे या योजनेचे काम बघतील या समितीची बैठक दर महा तसेच आवश्यकतेनुसार आयोजित करण्यात येणार आहे या समितीची कार्य कक्षा पुढीलप्रमाणे राहणार आहे या योजनेची देखरेख व सनियंत्रण करणे योजनेची अंमलबजावणी बाबत नियमित आढावा घेणे योजनेसाठी उपलब्ध तरतूद व खर्च याबाबतचा आढावा घेऊन आवश्यक निधीची मागणी राज्यस्तरीय समितीकडे करणे.
कालबद्ध पद्धतीने पात्र लाभार्थ्याची यादी अंतिम करणे व या योजने पासून कोणताही पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्यात येणार आहे राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय समितीमध्ये तसेच योजनेचे अंमलबजावणी सुकर व्हावी यासाठी कार्यपद्धतीमध्ये बदल करण्याचे अधिकार मंत्री महिला व बालविकास यांना राहतील तसेच मंत्री महिला व बालविकास यांच्याकडून या योजनेचा आढावा दर तीन महिन्यांनी घेण्यात येणार आहे योजनेचे मूल्यांकन महात्मा गांधी प्रशिक्षण संस्था पुणे यांच्याकडून करण्यात येणार आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादा
अर्ज प्राप्त करण्यास सुरुवात 1जुलै अर्ज प्राप्त करण्याचा शेवटचा दिवस 15 जुलै तात्पुरती यादी प्रकाशन दिवस 16 जुलै तात्पुरत्या यादीवरील तक्रार हरकती प्राप्त करण्याचा कालावधी सोहळा 23 जुलै तक्रार हरकतीचे निवारण करण्यासाठी कालावधी 21 ते 30 जुलै अंतिम यादी प्रकाशन दिवस 1 ऑगस्ट लाभार्थ्याची बँकेमध्ये ई केवायसी करण्यात 10 ऑगस्ट लाभार्थी निधी हस्तांतरण 14 ऑगस्ट नंतरच्या महिन्यात प्रत्येक महिन्याच्या पंधरा तारखेपर्यंत आहे वरील कालावधीनंतर या मोहिमा अंतर्गत नोंदणी बाबतच्या कारवाई संदर्भात वेळोवेळी आवश्यक त्या सूचना देण्यात येणार आहे या योजनेची अंमलबजावणी मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता भासल्यास नवीन मार्गदर्शक सूचना देण्यात येतील.
आजच्या राज्य शासनाच्या परिपत्रकानुसार वयाच्या अटींमध्ये बदल करण्यात आला आहे आता 21 ते 65 वर्षापर्यंतच्या महिलांना लाभ मिळणार आहे तर जमिनीची अट रद्द करण्यात आली आहे
0 Comments