एक गुंठा जमिनीचाही होणार स्वतंत्र सातबारा ,तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय , बेकायदेशीर व्यवहारांनाही बसणारच चाप-
मुंबई (प्रतिनिधी -रूपेश डोलारे) : राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने जमिनीचे 1 जानेवारी 2025 पर्यंत झालेले तुकडे कायदेशीर करण्याचा निर्णय घेतल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना फायदा होऊन सरकारच्या महसुलात घसघशीत वाढ होणार आहे. या निर्णयामुळे जमिनीच्या बेकायदेशीर व्यवहारांनाही चाप बसणार असून तुकडेबंदी कायद्यामुळे अडकून पडलेल्या एक गुंठ्यापर्यंतच्या जमिनीचाही स्वतंत्र सातबारा करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
1 जानेवारी 2025 पर्यंत नागरिक क्षेत्रामध्ये झालेल्या जमिनीच्या तुकड्यांना कायदेशीर दर्जा देण्यासाठी तुकडे बंदी कायदा शिथिल केला जाणार आहे. हा कायदा कायमस्वरूपी रद्द करण्याकरीता योग्य कार्यपद्धती ठरवण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केल्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनात स्पष्ट केले आहे. राज्यात शहरीकरण वाढतले आहे त्यामध्ये तुकडी बंदी कायदा मोठे अडचण ठरत आहे म्हणूनच हा कायदा शिथिल करण्याचा निर्णय घेत सरकारने एक प्रकारे तो कायमस्वरूपी रद्द करण्याची वीट रचली आहे.
राज्यात अनेक भागात तुकडे बंदी कायद्याची उल्लंघन झाले आहे त्यामुळे मालमत्ता वर नोंदणीसह अन्य कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात नागरिकांना अडचणी येत आहेत; या पार्श्वभूमीवर तुकडी बंदी कायदा शेती करताना सरकार योग्य कार्यपद्धती तयार करून पंधरा दिवसात ती जाहीर करणार आहे त्यातून या संदर्भात अधिक सुस्पष्टता येणार आहे सध्या दहा गुंठ्याच्या खालील बागायती आणि 20 गुंठ्याच्या खाली जमिनीचे व्यवहार करता येत नव्हते या निर्णयामुळे कमी क्षेत्राची ही खरेदी विक्री करणे शक्य होणार असून गुंठेवारीच्या व्यवहारांनाही फायदा होणार आहे परंतु या निर्णयामुळे शहरासह ग्रामीण भागातील रेडीरेकनरच्या दरामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयांमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा दिलेला आहे. कारण तुकडेबंदी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत होता. सध्या बागायतीसाठी 10 गुंठे आणि जिरायतीसाठी 20 गुंठ्यांखालील व्यवहार प्रतिबंधित आहेत. प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी 1-2 गुंठ्यांचे व्यवहार खुलेआम होत आहेत. मात्र कायदा शाबूत असल्याने हे व्यवहार नोंदणीसाठी मंजूर होत नाहीत, परिणामी व्यवहार लांबणीवर जातात, तसेच महसूल आणि नोंदणी विभागांवर अतिरिक्त ताण निर्माण होतो.परंतु आता सरकारने तुकडे बंदी कायदाच रद्द केल्याने शेतकऱ्यांची चिंता मिटली आहे.
असा आहे हा कायदा
- शेत जमिनीचे तुकडे पडू नये शेती कीफायतशीर व्हावी यासाठी तुकडेबंदी तर एकाच गावात एखाद्या व्यक्तीची तुकड्या तुकड्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी जमिनी आहे. तर त्या मालकाला एकाच ठिकाणी एकभिंत जागा मिळावी यासाठी तुकडे जोड या उद्देशाने 1947 मध्ये हा कायदा करण्यात आला या कायद्यांतर्गत राज्य सरकारने प्रत्येक तालुकानिहाय बागायती आणि जिरायती जमिनींचे क्षेत्र निश्चित करून दिले त्या क्षेत्राच्या खालील जमिनींचे व्यवहारावर बंदी घातली परंतु त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर जमिनीचे तुकडे पडले.
- मध्यंतरी राज्य सरकारने कायद्यात बदल करीत सरसकट बागायतीसाठी दहा गुंठे तर जिरायतीसाठी वीस गुंठ्याच्या खालील क्षेत्राचे व्यवहारावर बंदी घातली आहे तरी जमिनीचे एक दोन गुंठे तुकडे पासून सर्रास बेकायदेशीर विक्री होत आहे व्यवहारांची दस्त नोंदणीसाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागावर मोठा दबाव आहे.
- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तुकडे बंदी कायदा रद्द करण्याबाबत महत्त्वाचे सुतोवाच केले होते. तसेच अधिवेशनातील उपस्थित प्रश्नावर शासन गांभीर्याने विचार करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले होते महसूल आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून या संदर्भात अभिप्राय मागविण्यात आला होता या दोन्ही विभागांनी हा कायदा रद्द करण्याबाबत अनुकूल अभिप्राय दिला असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
- तुकडे जोड तुकडा बंदी या कायद्यात 2015 मध्ये राज्य सरकारने बदल करीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत तो लागू न करण्याचा निर्णय घेतला हे करताना यापूर्वी एक दोन गुंठ्याचे जे व्यवहार झाले आहेत ते नियमित करणे अथवा खरेदी विक्रीच्या व्यवहाराला मान्यता देताना जिल्हाधिकारी यांची परवानगी बंधनकारक करण्याची अट घालण्यात आली. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात अडचणी येत आहेत तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना देखील ती अट त्रासदायक ठरत आहे ती रद्द करण्यात यावी असे प्रस्तावात म्हटले असल्याची अधिकारी यांनी सांगितले.
0 Comments