हैद्राबाद मुक्तीसंग्राम - सरंजामी राजवटीविरुद्धचा लोकशाहीवादी प्रजेचा लढा. आता पुढे काय?

हैद्राबाद मुक्तीसंग्राम - सरंजामी राजवटीविरुद्धचा लोकशाहीवादी प्रजेचा लढा.

आता पुढे काय?

युरोपात झालेल्या प्रबोधनाच्या क्रांतीने (रिनायसांस) विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा विकास झाला. त्यातून औद्योगिकरणास चालना मिळाली. उद्योगधंद्याच्या भरभराटीने शेती हे उत्पादनाचे प्रमुख साधन असलेली व्यवस्था मागे पडू लागली व नव्या भांडवली व्यवस्थेचा उदय झाला. औद्योगिकरणाच्या व भांडवलशाहीच्या विकासास जूनी सरंजामी राजकीय व्यवस्था पुरक नसल्याने तिचा अंत करुन भांडवली लोकशाही ही नवी व्यवस्था जन्माला घालण्यात आली. फ्रांस, पोर्तुगाल, ब्रिटन इत्यादी पाश्चिमात्य देशात झालेल्या सामाजिक, आर्थिक अन् राजकीय बदलाने त्या देशांमधील औद्योगिक उत्पादन प्रचंड वाढले. औद्योगिक क्रांतीने वस्तूंची प्रचंड निर्मिती झालेल्या देशांना आपला माल खपवण्यासाठी हुकुमी बाजारपेठांची आवश्यकता वाटू लागली. तत्कालिन खलाशांनी जगातील विविध देशांचा शोध घेतला अन् औद्योगिकदृष्ट्या मागास, कृषीप्रधान देशांमध्ये युरोपातील औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत, व्यापारी देश व्यापार करण्यासाठी पोचले. कच्चा माल मिळवणे अन् आपण तयार केलेला पक्का माल खपवणे ही प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी यासाठी इंग्लंडसारख्या देशांनी वसाहतीखालिल देशांच्या राजकारणात हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली. बघता बघता इंग्रजांनी वसाहतीखालिल देश आपल्या ताब्यात घेतले. त्यातलाच आपला भारत हा एक देश!

राजकीय सत्ता आपल्या ताब्यात घेण्याच्या प्रक्रियेत इंग्रजी कंपणीने (ईस्ट इंडिया कंपनी) सुरुवातीला भारतातील काही संस्थाने खालसा केली. पण १८५७ च्या उठावाने इंग्रज सावध झाले. मग काही संस्थानिकांना विशेष अधिकार देवून इंग्रजांनी या देशात आपला अंमल चालू ठेवला. 

१५ ऑगस्ट १९४७ साली भारतीय जनतेने इंग्रजांविरुद्ध प्रदिर्घ असा निकराचा लढा देवून देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले. 'तोडा, फोडा आणि राज्य करा' या नितीचा अवलंब करणाऱ्या इंग्रजांनी देश सोडून जाताना देशाच्या फाळणीसह इथल्या ५६५ संस्थानांना भारतात सामील व्हायचे की आपले राज्य स्वतंत्र ठेवायचे याबाबतचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देवून स्वतंत्र भारताच्या मार्गक्रमणात पाचर मारली. इंग्रजांविरुद्धच्या लढ्यातील अनेक नेत्यांनी प्रबोधनाद्वारे स्वतंत्र भारत हा लोकशाही मार्गाने जाणार ही दिशा आधीच पक्की केलेली होती. त्यामूळे जनभावना विचारात घेवून ५६५ पैकी ५६२ संस्थानिकांनी त्यांची संस्थाने भारतात विलीन करण्यास तात्काळ संमती दर्शवली. काश्मिर, हैद्राबाद अन् जुनागढ येथील संस्थानिकांनी मात्र भारतात विलीन होण्यास नकार दिला. जुनागढ मुत्सदेगीरी दाखवत तत्कालीन सरकारने विलीन करुन घेतले. काश्मीरला स्वातंत्र्य दिले गेले पण पाकिस्तानने काश्मिरवर हल्ला करताच काश्मिरच्या राजा हरी सिंगाने सुरक्षेच्या दृष्टीने भारतात विलीन झालेले सोयीचे असल्याचे कबूल केले आणि कलम ३७० ची शिडी लावून काश्मिरला भारतात घेतले गेले. 

हैद्राबादचे संस्थान भारतात विलीन करुन घेण्यासाठी मात्र तिथल्या जनतेला झुंजावे लागले.

हैद्राबाद संस्थानावर मौर्य, चालुक्य, कुतुबशहा, मराठे असे अनेकांनी राज्य केले. १८ व्या शतकात औरंगजेबाचा विश्वासू मीर कमरुद्दिन खान उर्फ मुल्क उल निजाम उर्फ असिफजाह याने हैद्राबाद स्वत:च्या ताब्यात घेतले. आत्ताच्या तेलंगना, कर्नाटक अन् महाराष्ट्रातील मराठवाड्याचा भाग या संस्थानाच्या अधिपत्याखाली होता. 

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा हैद्राबादवर मीर उस्मान अली खान या सातव्या निजामाची (७ वा असिफजाह) सत्ता होती. या निजामाने संस्थानात अनेक चांगली कामे केली होती. संस्थानातील जवळपास दिड कोटी प्रजेपैकी ८५% प्रजा हिंदू होती. 'हिंदू आणि मुस्लिम हे माझे दोन डोळे आहेत' अशी निझामाची भावना होती. परंतू निझामाचा सेनापती कासिम रझवी हा अत्यंत महात्वाकांक्षी होता. त्याने 'रझाकार' हे निमलष्करी दल स्थापन करुन भारतात विलीन होण्यास नकार दिला आणि संस्थान भारतात सामील करण्यासाठी काम करणाऱ्या लोकांचा अनन्वित छळ चालवला. 

कॉंग्रेसला संस्थानात बंदी असल्याने आंध्र महासभा, कर्नाटक परिषद अन् महाराष्ट्र परिषद या नावाने लोकशाहीवादी लोक काम करु लागले. आपल्याला हैद्राबाद संस्थानच्या सरंजामी राजकीय व्यवस्थेतून बाहेर पडून भारताची लोकशाहीवादी राजकीय व्यवस्था स्विकारायची आहे अन् त्यासाठी रझाकारांच्या अत्याचाराविरुद्ध सशस्त्र लढा उभारला पाहिजे, असे प्रबोधन हे लोक करु लागले. 

उस्मानाबाद (आत्ताचा धाराशिव) जिल्ह्यातील हिप्परग्याची शाळा, मराठवाड्यातील अनेक व्यायामशाळा अन् आंध्र, कर्नाटक व मराठवाड्यातील वाचनालये यांच्यामार्फत हे प्रबोधनाचे काम सुरु होते. 

*हैद्राबाद मुक्तीसंग्रामाच्या लढ्याला काही लोक 'मुस्लिम राजा विरुद्ध हिंदू प्रजा' असा किंवा 'हिंदू विरुद्ध मुस्लिम' असा रंग देण्याचा प्रयत्न करतात. परंतू, हा लढा सरंजामशाही व्यवस्थेविरुद्ध लोकशाहीवादी प्रजेचा लढा होता. या लढ्यात हैद्राबाद संस्थान भारतात विलीन व्हावे यासाठी अनेक मुस्लिमही लढले. उलटपक्षी हैद्राबाद संस्थान आहे तसेच टिकून रहावे यासाठी संस्थानात नोकऱ्या असणाऱ्या काही हिंदूंनीही प्रयत्न केले. हैद्राबाद येथून 'इमरोज' हे वृत्तपत्र काढणाऱ्या शोएब-उल्लाह-खान या पत्रकाराला तो रझाकारविरोधी लिखाण करतो म्हणून धमक्या आल्या. पण त्या धमक्यांना न जुमानता पत्रकार शोएब-उल्लाह-खान यांनी आपले रझाकारविरोधी लिखाण चालूच ठेवल्याने शोएब यांचे हात, पाय कलम करुन त्यांना ठार मारण्यात आले. हैद्राबाद संस्थानातील आपल्या नोकऱ्या टिकवण्यासाठी काही हिंदूंनी तत्कालिन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांना तार केल्याचेही उल्लेख आहेत. याचाच अर्थ हैद्राबाद मुक्तीसंग्रामाचा लढा हा हिंदू विरुद्ध मुस्लिम असा नसून सरंजामशाही व्यवस्थेविरुद्ध लोकशाहीवादी प्रजेचा लढा होता.

हैद्राबाद संस्थानातील प्रजेने रझाकारविरोधात प्रदिर्घ लढा देवून स्वातंत्र्य मिळवले. १५ ऑगस्ट १९४७ ला भारताला स्वातंत्र्य मिळाले पण रझाकाराच्या अत्याचाराचा काळाकुट्ट अंधकार दूर होवून हैद्राबाद संस्थानात स्वातंत्र्याचा सूर्य उजाडला तो १७ सप्टेंबर १९४८ ला! रझाकारविरोधी लढाईत हैद्राबाद संस्थानातील प्रजेने हातात शस्त्र घेतले. भारताचे तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनीही 'ऑपरेशन पोलो' (पोलिस ॲक्शन) आखून या लढ्याला पाठबळ दिले. जनलढ्याचे नेतृत्व आर्य समाज, कम्युनिस्ट आणि कॉंग्रेसवाल्यांनी केले. स्वामी रामानंद तिर्थ, गोविंदभाई श्रॉफ, बीडच्या शेळकेबाई यांच्यासारख्या अनेकांनी या लढ्यासाठी योगदान दिले. अनेकांनी हौतात्म्य पत्करले, जेल भोगले.

आता पुढे काय?

हैद्राबाद संस्थानच्या स्वातंत्र्यानंतर मराठवाड्यातील शंकरराव चव्हाण, शिवाजीराव निलंगेकर, विलासराव देशमुख आणि अशोकराव चव्हाण हे चार मुख्यमंत्री झाले. मराठवाड्याच्या मागासलेपणाचा अनुशेष भरुन काढण्यासाठी 'मराठवाडा वैधानिक विकास महामंडळा'ची स्थापना करण्यात आली. पण तरीही मराठवाडा शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि औद्योगिक अशा सर्व पातळ्यांवर मागासच राहिला आहे. मराठवाड्याच्या तुळजापूर भागात असलेल्या तुळजाभवानीचा उल्लेख राज्यातील बडे बडे नेते आपल्या भाषणांतून करतात पण या भागातील तुळजाभवानीचा भक्त अजूनही दारिद्र्याच्या आगीत होरपळत आहे याचा विसर मात्र सोयीस्करपणे सगळ्यांनाच पडतो. 

निसर्गाची अवकृपा, उद्योगांचा अभाव यामूळे मराठवाड्यातील तरुण नोकरी, कामधंद्याच्या शोधात पुण्या-मुंबईला स्थलांतरित होत आहेत. मराठवाड्यातून शहरांकडे होणाऱ्या स्थलांतराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यामूळे मराठवाड्यातील ग्रामीण भाग ओस पडला आहे. ग्रामीण भागात उरल्यासुरल्या तरुणांपैकी बराच मोठा तरुण वर्ग बेकार असल्याने प्रस्थापित नेत्यांचे झेंडे मिरवणे, गुंडगीरी करणे, अवैध धंदे करणे, व्यसनाधीनतेला बळी पडणे अशा दुष्टचक्रात अडकला आहे. पुण्या-मुंबईत मेहनत करुन पुण्या-मुंबईच्या वैभवात भर टाकणारे मराठवाड्यातले त्याठिकाणचे बहुतांश तरुण अजूनही उपऱ्याचे जीवन जगत आहेत. शहरात भाड्याचे किंवा स्वत:चे छोटेसे घर घेवून भाडे किंवा कर्जाचे हाफ्ते फेडण्यासह शिक्षणाचा खर्च व महागाईचा वाढता बोजा यानेच तिकडे गेलेले अनेक तरुण मेटाकूटीस येत आहेत. निसर्गाच्या अवकृपेने नुकसान होवूनही मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना ना वेळेवर अनुदान मिळते ना पिकवीमा मिळतो. अलिकडे शिक्षणाच्या बाबतीत जागृती निर्माण झालेली असली तरी उच्चशिक्षणाचे प्रमाण या भागात आजही कमीच आहे. कोरोनाग्रस्त परिस्थितीत 'लॉक डाउन'ने 'वर्क फ्रॉम होम'ची संकल्पना 'सॉफ्टवेअर' क्षेत्राने आणली. मग जर का या क्षेत्रात घरात बसून काम करणे शक्य असेल तर या कंपन्यांचे छोटे युनिट्स मराठवाड्यासारख्या भागात सुरु करण्यासाठी शासनाने प्रोत्साहन द्यायला काय अडचण आहे. पण तसे होताना दिसत नाही. 'सॉफ्टवेअर कंपण्यांचे युनिट्स' मराठवाड्यात आले तर मराठवाड्यातील बाजारपेठांसह शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्थेचा दर्जा सुधारेल. आर्थिक उलाढाल वाढल्याने ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. पण शासन असे धाडसी आणि विधायक निर्णय घेताना दिसत नाही. आपल्या देशात अन् राज्यात विकेंद्रीकरणाच्या नुसत्या गप्पा मारल्या जातात पण खऱ्या अर्थाने विकेंद्रीकरण घडवून आणण्यासाठी कसलेही प्रयत्न केले जात नाहीत. उद्योगधंद्यांच्या केंद्रीकरणामूळे शहरात गर्दी वाढून शहर बकाल होणे तर गाव ओसाड पडणे यासह अनेक सामाजिक, कौटूंबिक आणि मानसिक समस्या उद्भवल्या आहेत. 

मराठवाड्याच्या जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी या छोट्याशा गावात मनोज जिरांगे पाटलांच्या पुढाकाराने मराठवाड्यातील शेतकरी मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रं देवून त्यांचा आरक्षणात समावेश करण्याच्या आंदोलनाने उचल घेतली आहे. जिरांगे पाटलांची ही मागणी रास्त आहे. ती शासनाने विनाअट व सरसकट मान्य केल्यास मराठवाड्यातील मागास शेतकऱ्यांची लेकरं आरक्षणाच्या माध्यमातून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यास मदत होईल. आरक्षणाच्या या लढाईला व्यापक करीत खाजगीकरण, कंत्राटीकरणाच्या विरोधातही हा लढा उभा ठाकला तर शेतकरी, कामगार, कर्मचारी, बेरोजगार या सगळ्यांचाच फायदा होईल. मराठवाड्याच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात पदार्पण करीत असताना विकासाचे विकेंद्रीकरण करुन मराठवाड्याच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि औद्यिगिक विकासाबाबात ठोस भूमिका घेणे अत्यावश्यक आहे.

राज्यकर्ते परस्परांवर टीका करण्यात, भावनिक मुद्यांचे व अस्मितेचे राजकारण करण्यात मग्न असतानाच्या काळात मराठवाडी लोकांनी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी अभेद्य एकजूट उभारत आपला आवाज बुलंद करणे आवश्यक आहे. रझाकाराच्या तावडीतून आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी तळ हातावर शीर घेवून लढणाऱ्यांच्या प्रेरणा व विचार यासाठी मार्गदर्शक आहेतच. मराठवाडी लोक हा लढण्याचा संकल्प घेवून स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात पदार्पण करतील तेव्हाच या स्वातंत्र्याची फळे येणाऱ्या पिढ्यांना चाखता येतील याबद्दल तिळमात्र शंका नाही.

© ॲड. शीतल शामराव चव्हाण