लाडक्या बहिणी अन् बळीराजावर सवलतींची बरसात , मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना मिळणार दरमहा १५०० रुपये, तर शेतीपंपांना पूर्णतः मोफत वीज पुरवठा

लाडक्या बहिणी अन् बळीराजावर सवलतींची बरसात , मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना मिळणार दरमहा १५०० रुपये, तर शेतीपंपांना पूर्णतः मोफत वीज पुरवठा

मुंबई : चार महिन्यांवर आलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून सन 2024 25 च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात राज्यातील जनतेला व समाजातील विविध घटकांना खुश करण्यासाठी सवलतींची बरसात करण्यात आली शेतकरी कष्टकरी विद्यार्थी युवक महिला मागासवर्गीय आदिवासी अल्पसंख्यांक अशा सर्व घटकांबरोबर शेती उद्योग शिक्षण व्यापार आरोग्य पर्यटन अशा विविध क्षेत्रात भरमसाठ निधीची तरतूद करताना घोषणाचा पाऊस पडला.

मध्यप्रदेश राज्यातील महिलांचे लोकप्रिय ठरलेल्या लाडली बहीना योजनेच्या धरतीवर महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजना राबवण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली .या योजनेत 21 ते 60 वर्ष वयोगटातील पात्र महिलांना राज्य सरकार मार्फत दरमहा दीड हजार रुपये देण्यात येतील. या योजनेची अंमलबजावणी जुलै 2024 पासून करण्यात येणार असून त्यासाठी 46 हजार कोटींची निधीची तरतूद करण्यात आली आहे या योजनेअंतर्गत पात्र महिला लाभार्थी ठरवण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल अजित पवार यांनी लाडकी बहीण योजना सुरू करताना इतरही योजनेची माहिती दिली ते म्हणाले सन 2023 24 पासून लेक लाडकी योगिनी सुरुवात करण्यात आली आहे.

यात मुलींच्या जन्मापासून ती 18 वर्षाची होईपर्यंत तिला टप्प्याटप्प्याने एकूण एक लाख रुपये 1000 रुपये दिले जाणार आहेत सोबतच एक मे 2024 नंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तीच्या नावाची नोंद शासकीय दस्तऐवजांमध्ये त्यांचे नाव आईचे नाव वडिलांचे नाव व आडनाव या क्रमाने करण्याचे बंधनकारक केली आहे. राज्यातील 17 शहरातील 10000 महिलांना रिक्षा योजनेअंतर्गत रिक्षा खरेदीसाठी 80 कोटींची अर्थसहाय्य करण्यात येईल शुभमंगल सामूहिक नोंदी नोंदणी करत विवाह योजनेत लाभार्थी मुलींना दहा हजार रुपयांवरून 25 हजार रुपये अनुदान दिले जाईल.

तीन गॅस सिलेंडर मोफत

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत वर्षाला पांढरे व केशरी रेशन धारकाच्या सुमारे 52 लाख कुटुंबाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत दिले जातील. दहा हजार रोजगार निर्मिती करणाऱ्या आई योजनेअंतर्गत पर्यटन क्षेत्रातील महिला लघु उद्योजकांना 15 लाख रुपयांच्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा दिला जाईल. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत सात लाख बचत गटांच्या फिरत्या निधीच्या रकमेत 15 हजार रुपयांवरून तीस हजार रुपये वाढ करण्यात आली महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना उमेद मार्ट आणि ई-कॉमर्स ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म याद्वारे 15 लाख महिला लगबती दिदी बनले आहेत या वर्षात 25 लाख महिलांना लखपती करण्याची उद्दिष्ट असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.

योजनेच्या लाभार्थ्यांची पात्रता

१) लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.

२) राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.

३) किमान वयाची २१ वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची ६० वर्ष पूर्ण होईपर्यंत.

४) सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.

५) लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु.२.५० लाखापेक्षा जास्त नसावे.

योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी ही कागदपत्रे आवश्यक

१) योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज.

२) लाभार्थ्याचे आधार कार्ड.

३) महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र/महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला.

४) सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाखापर्यंत असणे अनिवार्य).

५) बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत.

६) पासपोर्ट आकाराचा फोटो.

७) रेशनकार्ड.

८) सदर योजनेच्या अटी शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र

46 लाख शेतकऱ्यांना दिलासा मुळे पंधरा हजार कोटींचा सरकारवर भार

राज्यातील 44 लाख 6 हजार शेतकऱ्यांच्या 7.5 अश्वशक्ति क्षमतेपर्यंतच्या खालील शेती पंपांना मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेअंतर्गत मोफत वीज देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. या योजनेचा फायदा छोटे शेतकऱ्यांना होईल यासाठी राज्य सरकारवर सुमारे 15000 कोटी रुपयांचा वीज भार पडेल शेतकऱ्यांची थकीत वीज बिल ही माफ केले जाईल असे संकेत पवारांनी दिले. शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीजपुरवठा करण्यासाठी कृषीसाठी लागणाऱ्या वीज वाहिन्याचे विलगीकरण आणि सौर ऊर्जा करण करण्यासाठी राज्य सरकारने 15000 कोटीचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मोफत वीज उपलब्ध करून देण्याबरोबर मागील त्याला सौर ऊर्जा पंप उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. 

सुमारे आठ लाख 50 हजार शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा पंप उपलब्ध करून दिले जातील खरीप 2023 24 मध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादित प्रति हेक्टरी 5000 रुपयाची मदत दिली जाईल कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची नाराजी लक्षात घेऊन 2023 24 मध्ये 350 रुपये प्रति क्विंटर प्रमाणे 851 कोटी रुपयांच्या अनुदान दिले जाणार आहे. जलयुक्त शिवार अभियान दोन अंतर्गत मार्च 2024 अखेर 50000 कामे पूर्ण झाली असून 650 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

 गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत राज्यभरातील एकूण 338 जलाशयातून गाव काढण्याची काम सुरू आहे लोकसहभागातून आतापर्यंत सुमारे 83 लाख घनमीटर गाळ काढण्यात आला आहे उत्साहा सिंचन योजनेसाठी सौरऊर्जेचा वापर करण्यात येणार आहे अपूर्ण राहिलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहिमेंतर्गत 108 प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे यामुळे पुढील दोन वर्षात 61 प्रकल्प पूर्ण होतील अटल बांबूसमृद्धी योजनेतून राज्यातील दहा हजार हेक्टर खाजगी क्षेत्रावर बांबूची लागवड करण्यात आली आहे त्यासाठी प्रतिरोपाला 175 रुपये अनुदान दिले जाणार आहे राज्यातील जिरायत व पडीक जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात बांबूची लागवड करण्यासाठी शासन प्रोत्साहन देईल नंदुरबार जिल्ह्यात एक लाख वीस हजार एकूण क्षेत्रावर बांबूची लागवड करण्यात आली आहे.