वृध्द, निराधार, विधवा व अपंग वेतन प्रतिमहिना ५००० करावे उत्पन्न अटमर्यादा २१ हजारावरुन १ लाखपर्यंत वाढवावी - खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांची मागणी.

उस्मानाबाद: दि. ८ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये धाराशिव लोकसभा मतदार संघातील वृध्द, निराधार, विधवा अपंग तसेच इंदिरा गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ निवृत्तीवेतन योजनेच्या संदर्भामध्ये असलेली २१ हजार मर्यादेच्या उत्पन्नाची अट वाढवून ती १ लाख रुपयांपर्यंत करणेबाबत केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री श्री. राव इंद्रजित सिंह यांना आजच्या सत्रातील प्रश्न संख्या ५ द्वारे करण्यात आली.

१९८० साली या योजनेचे निकष ठरवत असताना लाभधारक हा दारिद्र्य रेषेखालील असावा तसेच त्याचे वार्षिक उत्पन्न  २१ हजारापेक्षा कमी असावे अशी अट ठेवली होती. ४३ वर्षानंतर ही अट आजही तशीच असून या योजनेचा लाभ घेण्याकरीता उत्पन्नाची मर्यादा १ लाख करणेबाबत मंत्री महोदयांना प्रश्नाद्वारे विचारण्यात आले तसेच वृध्द, निराधार, विधवा व अपंग यांना वरील योजनेंमार्फत केवळ १ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळत असून ते तुटपुंजे असल्याचे तसेच हे अनुदान वृध्द, निराधार, विधवा व अपंग लोकांचे उत्पन्न नसून केंद्र सरकारद्वारे त्यांना जिवन जगने सुसाहय्य होणेकरीता केलेली मदत आहे. भारत सरकारद्वारे कल्याणकारी राज्याची संकल्पना स्विकारली असून सर्व स्तरातील लोकांचा विकास करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्या अनुषंगाने खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी सदर मदत ही तुटपुंजी असल्याचे निदर्शनास आणुन देवून मदतीची मर्यादा ५ हजार रुपयांपर्यंत वाढविणेबाबतची मागणी संसदेमध्ये केली. 

या मागणीमुळे वृध्द, निराधार, विधवा व अपंग यांचे इतरांवर असलेले अवलंबित्व कमी होवून वृध्दापकाळात तसेच अपंगत्वामुळे लागणारे जिवणावश्यक व वैद्यकीय गरजेकरीता उपयुक्त ठरणार आहे. महाराष्ट्रातील १ कोटी ९७ लाख ९२ हजार ग्रामीण व शहरी भागातील वृध्द, निराधार, विधवा व अपंग यांच्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.