दुबईतील कृषी करारावर भारताने सही का केली नाही?-Why India did not sign the Dubai Agriculture Agreement?
दुबईत गेल्या महिन्यांमध्ये झालेल्या हवामान परिषदेत कृषी क्षेत्रासाठी एक करार झाला त्यास 150 देशांनी मान्यता दर्शविली आहे मात्र भारताने या करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही असे का ? भारताने अशी वेगळी भूमिका का घेतली?
तेल उत्पादक दुबईमध्ये गेल्या वर्षीच्या अखेरीस जगभरातील देशाची नेते प्रतिनिधी(agent) उपस्थित होते .,हवामान बदलाच्या संकटाला थोपविण्यासाठी तेलाचे उत्पादन कमी करून इतर आवश्यक ठोस कृतीबाबत तेथे विचार मंथन करण्यात आले. हवामान बदलायचा संकटामुळे समाजाच्या सर्व स्तरातील लोकांना अनेक अनेक नैसर्गिक (artificial)आपत्तींना तोंड द्यावे लागत आहेत. पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचे तापमान वाढत असल्याने हे सर्व होत असल्याचे आयपीसीच्या 1990 च्या अहवाला पासून ठोसपणे सांगितले आहे हवामान बदलास हरित गृह वायू कारणीभूत आहेत बेदकार आणि अनिर्बंध औद्योगीकरण अविचारी वाहतुकीची प्रचंड वाढ, योजना विरहित शहरीकआहे जीवाश्म इंधनाचे बेफाम ज्वलन अशा विविध कारणामुळे पृथ्वी सोबतच्या वातावरणात कार्बन डाय-ऑक्साइड मिथेन यासह इतर हरित वायू प्रमाण लक्षणेरीत्या वाढत आहे.
हवामान बदलाचे यालाच जलवायू(water gas) परिवर्तन असेही म्हणतात संकट दूर सरायचे असेल तर हरितगृह वायूचे उत्सर्जन थांबवणे हाच मोठा आणि सक्षम पर्याय आहे. पण तसे एकदम केले व कोळशावर अवलंबून वीज निर्मितीचा स्विच ऑफ केला तर संपूर्ण विकासच ठप्प होईल. कारण जगभरात प्रामुख्याने वीज निर्मिती ही कोळशाच्या जीवनातून केली जाते सौर पवन जलविद्युत आणि अन्य पर्याय असले तरी ते अद्याप तेवढ्या प्रमाणात उभारले जात नाहीत किंवा त्यासाठी तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक याचा मोठा प्रश्न आहे. या विवंचनेमुळेच हवामान बदलाच्या संकट निवारणासाठी कृतीची गती अतिशय धीमी आहे तेल उत्पादन देश देखील यात अडथळे निर्माण करत आहेत.
हवामान बदलाचे परिणाम शेतीवर तसेच अन्नधान्य पुरवणाऱ्या शेतकऱ्यावर ही होत आहे या सर्व घडामोडीत दुबईच्या हवामान परिषदेत एक महत्त्वाचा करार झाला अन्न पुरवणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी म्हणजेच कृषी क्षेत्रासाठी तो होता या करारावर 150 देशांनी स्वाक्षरी केली आहे .या संदर्भात आपण गेल्या दोन भागांमध्ये माहिती घेतली शेतीला संकटातून कसे वाचवावे शेतीची पद्धत बदलली तर हवामान बदलाची संकट कमी होऊ शकते आणि शेतकरी अशा संकटाचा सामना करण्यात अग्रणी असेल पण मुख्य म्हणजे भारताने या कृषी कराराच्या(agree bond) विरोधात भूमिका घेतली आहे ती का हे आज आपण जाणून घेऊ
भारताने या 150 देशांच्या पंगतीत न बसण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे याविषयी जगभरात चर्चा होत आहे भारतासारखे विकसनशील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या 60 टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असलेल्या कृषी उत्पादनात प्रमुख असलेल्या पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास घेतलेल्या भारताने या कराराला विरोध का केला ? या करारावर स्वाक्षरी काय केलेली नाही याबाबत भारताने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आणि पर्यावरण सचिव यांनी स्पष्टीकरण दिले आसे. आणि पर्यावरण सचिव यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. यादव यांनी दुबई परिषदेत याविषयी आपली ठोस भूमिका मांडली तसेच त्यांनी भारतीय कृषी क्षेत्र त्यातील आव्हाने शेतकऱ्याची स्थिती याकडेही जगाची लक्षणे त्यामुळे या कराराविषयी संधीकता ना निर्माण झाली आहे.
हा करार कुठल्याही देशाला बंधनकारक नाही मात्र तो अधिकाधिक सर्वकष आहे तर त्याचे सर्व देश स्वागत करतील तसेच तो मनापासून स्वीकारतील त्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक कृती करण्यावर भर देतील आणि हेच अपेक्षित आहे. कारण हवामान बदलाच्या संकटाचा शेतीवर अतिशय प्रतिकूल परिणाम होत आहे दिवसा गणित शेतीवरील संकट अधिक गडद होत आहे त्याचे परिणाम जगभर भोगावे लागत आहेत खास करून अवकाळी पाऊस गारपीट ,अतिवृष्टी ,दुष्काळ उन्हाच्या असह्य जळा चक्रीवादळ यासारख्या आपत्तीनि कृषी क्षेत्राची अतोनात हानी होत आहे. हे हमी भरून न निघणारे आहे भारतासारख्या कृषी प्रधान देशाने कृषी आधारित धोरण अत्यंत विचारांची तयार केली आहे.
पर्यावरण मंत्री यादव दुबईत (dubai)म्हणाले की , हवामान बदलाच्या संकट निवारणासाठी भारताने आपली प्रतिबद्धता यापूर्वी जाहीर केली आहे त्या अनुषंगाने भारताने कृषी आराखडा तयार केला आहे आणि त्याची अंमलबजावणी ही सुरू आहे जनतेच्या विकासाला आणि कल्याणाला आराखड्यात प्राधान्य दिले आहे. हरितगृह वायू उत्सर्जनाला आळा घालण्यासाठी आम्ही ठस पावले उचलत आहोत भारताने 2030 च्या उद्दिष्टापेक्षा नववर्षी अगोदरच बिगर जीवाश्म इंधन स्त्रोताद्वारे विविध निर्मिती क्षमतेच्या 40% गाठली आहे 2017 आणि 2023 दरम्यान जी वीजनिर्मिती अपेक्षित आहे ज्यापैकी बहुतांशी वाटा हा गैर जीवाश्म इंधन आधारित संसाधनाचा आसे. आम्ही आमच्या राष्ट्रीय देशांतर्गत वचनच्या लक्षामध्ये सुधारणा केली आहे ती वाढवली आहे ज्यामुळे वाढीव हवामान खात्यासाठी आमची सखोल वचनबद्धता दिसून येते देशांतर्गत उपक्रमाव्यतिरिक्त भारत आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी आयएसए कोलेशियन फॉर डिझास्टर रेसिलियंट इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आयलँड स्टेटस आणि बिग कॅट पोलिशियन यासारख्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नाद्वारे हवामान कृतीत योगदान देत आहे. महत्वाचे म्हणजे या वर्षाच्या सुरुवातीला नवी दिल्ली येथे g20 नेत्याच्या बैठकीदरम्यान वैश्विक जैवइंधन आघाडीची स्थापना करण्यात आली जैवइंधन वाढवणे हा त्याचा उद्देश आहे पण ही सर्व शेती क्षेत्राबाहेरची कामे आहे.
सरते शेवटी कृषि(agree) कराराविषयी परखंड विचार मांडताना यादव म्हणाली की हा कृषी करार सर्व कशी नाही भारतामध्ये लहान आणि गरीब शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे हरितगृह वायू (green gas)उत्सर्जनात कृषी क्षेत्राचा वाटा मान्य असला तरी या क्षेत्रामध्ये आपण अचानक आणि अबूतपूर्व असे बदल तडकाफडकी करू शकत नाही किंबहुना तसे शक्य नाही छोट्या आकाराच्या क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या शेतकरी कुटुंबांना यापूर्वीच नैसर्गिक आपत्ती सह विविध प्रकारच्या संकटांनी घेतली आहे अशातच आपण उत्सर्जनाला आळा घालण्याच्या नावे या शेतकऱ्याला आणखी बाधित करणार आहोत यातून तो देशोधडीला लागेल शिवाय यातून अन्नधान्याच्या उपलब्धता ही प्रश्न ऐरणीवर येईल उत्पादन तसेच उत्पन्नातील तफावत अनिश्चितता आणि विविध प्रकारच्या समस्याचे जंजाळ यामुळे भारतीय शेतकरी (farmer)चिंताग्रस्त आहेत.
बदलत्या हवामानामुळे शेती पिकावर अतिशय वाईट परिणाम होत आहेत नवनवीन किडींचा प्रादुर्भाव वाढत आहे त्यामुळे पीक (crop)वाचविण्यासाठी देखभाल संगोपन पाण्याची उपलब्धता या साऱ्या आव्हानांचाही मुकाबला करायचा आहे अशा स्थितीत हरितगृह वायूच्या उत्सर्जन कारणावरून हा लहान शेतकरी उध्वस्त होण्याची भीती आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सर्वकश पर्याय शोधले जात नाही तोवर कृषी क्षेत्राच्या बदलाला आपण स्वीकारणे योग्य नाही लहान आणि गरीब शेतकऱ्यांचा विचार करून भारताने ठस भूमिका घेतली आहे त्यामुळे आता जागतिक पातळीवरच अबूतपूर्व संशोधन प्रभावी असे तंत्रज्ञान(techonalogy) आणि नाविन्यपूर्ण प्रणाली विकसित करण्याची गरज आहे ते जेव्हा होईल तेव्हाच कृषी क्षेत्र हे हवामान संकटाच्या निवारणासाठी सज्ज होईल तूर्तास भारताच्या भूमिकेमुळे अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा जगभरात चर्चा आणि मंथनासाठी खुला झाला आहे.
अनेक तज्ञ भारताच्या या भूमिकेशी सहमत नाहीत त्यांचे म्हणणे आहे की हवामानाचे संकट आपल्यासमोर उभे टाकली आहे त्यामुळे सर्व मिळून आणि पूर्ण ताकदिशी त्यासाठी कृती करायला हवी भारतातील लहान शेतकऱ्यांकडे पर्यायी पद्धतीत बदल करण्याची क्षमता प्रथम वाढवली पाहिजे यातून भारत सकारात्मक होऊ शकतो हवामान बदलाला भारत कारणीभूत नाही त्यामुळे जगाने हवामान (weather change)बदलाचे आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आणि जलद गतीने होणाऱ्या बदलासाठी शेतीला व छोट्या शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय अर्थसहाय्य दिले पाहिजे करारावर सही न करण्याने काही साध्य होत नाही म्हणून भारताने आपली बाजू अधिक सकारात्मक पद्धतीने मांडली पाहिजे आता तर जगभरता कडे विश्वगुरू विश्व मित्र म्हणून पाहत आहे गुरुनेच नकारात्मक भूमिका(actions) घेऊन चालणार नाही भारताने शाश्वत शेतीचा आराखडा तयार करायला हवा कृषी विद्यापीठाने (agree unverisity)एकत्र येऊन जागतिक अन्नधान्य संघटनेच्या मदतीने त्याच अंतिम रूप द्यावे पुढील हवामान परिषदेत तो सादर करायला हवा.
0 Comments