शेतकऱ्यांची पत वाढली, शेतीसाठी सहा नव्या योजनांची बजेटमध्ये घोषणा-Budget 2025, किसान क्रेडिट कर्जाची मर्यादा तीन लाखावरून पाच लाखावर
कृषी क्षेत्र विकासाचे पहिले इंजिन बळीराजाला लाभो धनधान्य, पंतप्रधान जन धनधान्य कृषी योजनेसह सहा नव्या योजनांची घोषण
मुंबई: कृषी क्षेत्र हे विकासाचे पहिले इंजन असल्याचे नमूद करत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सहा नव्या योजनेची घोषणा केली या योजनेद्वारे कृषी क्षेत्राच्या बळकटीसह बळीराजाला आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यावर सरकारने भर दिला आहे सोबतच किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) वरून कर्ज घेण्याची मर्यादा तीन लाखावरून पाच लाख करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
संसदेत आपला आठवा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कृषी क्षेत्र हे विकासाचे पहिले इंजिन असल्याचे अधोरेखित केले बजेटमध्ये शेतीसाठी एक लाख 37 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली कृषी क्षेत्राची तरतूद गतवळीपेक्षा 2.75 टक्क्यांनी घटली असली तरी या क्षेत्राशी संबंधित मत्स्य उत्पादन पशु संसाधन दूध उत्पादन अन्य प्रक्रिया या क्षेत्रासाठी मोठा निधी दिल्याने कृषी क्षेत्रासाठी एकूण तरतूद एक लाख 47 हजार कोटी रुपये होती अर्थमंत्र्यांनी कृषी क्षेत्राला बळकट करण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांनी पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजनेसह सहा नव्या योजनेची घोषणा केली यात ग्रामीण समृद्धी आणि लवचिकता योजना डाळिमध्ये मध्ये आत्मनिर्भरता फळभाज्यांसाठी व्यापक कार्यक्रम उच्च उत्पादन देणाऱ्या बियाणावरील राष्ट्रीय अभियान आणि कापूस उत्पादकीसाठी मिशन यासारख्या योजनेचा समावेश आहे.
सोबतच केसीसीद्वारे वाढीव कर्जाची घोषणा करण्यात आली पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजना ही राज्य सरकार सोबत मिळून लागू केली जाणार आहे. यात कमी उत्पादकता कमी क्षेत्र असलेल्या 100 कृषी जिल्ह्यांची ओळख पटवली जाईल यानंतर या जिल्ह्यांमध्ये कृषी उत्पादकता वाढवणे पीक विवेधीकरण आणि शाश्वत पद्धतीचा अवलंब करण्यावर भर देणे, पंचायत आणि गट स्तरावर काढणीनंतर साठवणूक क्षमता वाढवणे सिंचन सुविधा सुधारणे आणि दीर्घकालीन व अल्पकालीन कर्ज उपलब्ध करून देणे सुलभ करण्यावर भर दिला जाणार आहे. या योजनेमुळे 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ होण्याची अशा व्यक्त करण्यात आली आहे.
ग्रामीण समृद्धी योजनेद्वारे ग्रामीण भागातील बेरोजगारी दूर करण्यावर भर दिला जाणार आहे या योजनेत प्रामुख्याने ग्रामीण महिला युवक शेतकरी अल्पभूधारक व लहान शेतकरी आणि भूमीन कुटुंबावर लक्ष केंद्रित केली जाणार आहे तर डाळीच्या उत्पादनामध्ये आत्मनिर्भर होण्यासाठी सहा वर्षाच्या मिशनची घोषणा करण्यात आली आहे याद्वारे तूर उडीद आणि मसूरचे उत्पादन वाढवणार भर दिला जाणार आहे. या उपक्रमांतर्गत नाफेड आणि एनसीसीएफ सारख्या केंद्रीय संस्थांसोबत करार करणाऱ्या नोंदणी करत शेतकऱ्यांकडून पुढच्या चार वर्षात डाळिं खरेदी केल्या जातील असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
शिवाय 7.7 कोटी शेतकरी मच्छीमार आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केसीसीद्वारे दिल्या जाणाऱ्या अनुदानित अल्पकालीन कर्जाची मर्यादा तीन लाखावरून वाढवून पाच लाख रुपये करण्यात आली आहे., याशिवाय कापूस उत्पादकता वाढवण्यासाठी पाच वर्षाच्या मिशनची घोषणा सीतारामन यांनी केला. याद्वारे कापसाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि जास्त लांबीच्या कापसाच्या जातींना चालना देण्यासाठी सर्वोत्कृष्ट विज्ञान आणि तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. तसेच मत्स्य उत्पादन आणि मत्स्यपालनात जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या भारताला आणखी सक्षम करण्यासाठी प्रामुख्याने अंदमान निकोबार आणि लक्षद्वीप बेट समूहावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. आसाम मध्ये 12.7 लाख टन निर्मिती क्षमता असलेल्या नवीन युरिया सयंत्राची आणि बागायती क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी व्यापक कार्यक्रम लागू करण्याची आणि बिहारमध्ये मखाना मंडळ स्थापन करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.
0 Comments