कांदा अनुदान जाचक अटीच्या फेऱ्यात, कागदपत्राची पूर्तता करताना कांदाउत्पादक शेतकऱ्यांची नाकीनऊ !
धाराशिव: १ फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च २०२३ या खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने ३५० प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त 200 क्विंटलसाठी प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान जाहीर केली आहे. त्यानुसार अंमलबजावणीही सुरू आहे. मात्र राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कांद्याच्या अनुदान मिळवण्यासाठी अनेक जाचक अटी लादण्यात आले आहेत. त्यामुळे संबंधित कागदपत्रे जमा करताना शेतकऱ्यांची धावपळ सुरू आहे.
सातबारा उतारा मिळवण्यासाठी तलाठीच्या दारी शेतकऱ्यांच्या चकरा सुरू आहेत, कुटुंबाच्या इतर सदस्याच्या नावे शेती व कांदा पट्टी दुसऱ्याच्या नावाने अशी गत सर्रास पाहायला मिळत आहे, असे असल्याने शपथपत्रासाठी मनधरणी करण्याची वेळ शेतकऱ्यावर आल्याचे दिसून येत आहे. राज्यात मागील महिन्यामध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे व कांद्याचे पडलेले यामुळे कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाली आहे. यामुळे सन 2022 23 या वर्षात राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 350 रुपये अनुदान देण्याचे शासनाने जाहीर केले आहे.
यासाठी तीन ते वीस एप्रिल पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन पणन संचालक मंडळाने केले होते. राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये, खासगी बाजारामध्ये थेट पणन अनुज्ञप्तधारकाकडे अथवा नाफेडकडे १फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च 2023 या कालावधीमध्ये कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 350 रुपये प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त 200 क्विंटलच्या मर्यादित प्रति शेतकरी अनुदान याप्रमाणे मंजूर करण्यात आले आहे. यामुळे कांदा उत्पादकांना शासनाच्या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी विविध नमुन्यातील अर्ज कृषी उत्पन्न बाजार समिती ,खाजगी बाजारपेठ, थेट पणन परवानाधारक, नाफेड खरेदी विक्री केंद्र तसेच जिल्हा उपनिबंधक, तसेच तालुका उपसाहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था यांच्या कार्यालयात विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात आले. मात्र यासाठी अनेक जाचक अटी लादण्यात आल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी मेटाकोटीला आला आहे.
त्यातच कांदा अनुदान साठी अर्ज भरण्यासाठी तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीत गर्दी दिसून येत आहे . काही शेतकऱ्यांनी अर्ज भरून दिले आहे तर काहींना अटीची पूर्तता करता करता नाकीनऊ येत आहेत. दरम्यान अर्ज सोबत कांदा विक्रीचे, मूळ पट्टी , कांदा विक्रीची नोंद असलेला सातबारा उतारा , बँक पासबुक च्या पहिल्या पानाची झेरॉक्स, आधार कार्डची झेरॉक्स, अशा प्रकरणात सातबारा उतारा वडिलांच्या नावे व विक्री पट्टी मुलाच्या नावे अथवा अन्य कुटुंबातील सदस्याच्या नावे आहे अशा प्रकरणांमध्ये सहमती असणारे शपथपत्र अशा कागदपत्राची गरज भासत आहे, एकंदरीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान मिळण्यासाठी कागदपत्राचे पूर्तता करीत असताना कसरत करावी लागत आहे.
0 Comments