धाराशिव जिल्ह्यात बांधकाम कामगार मध्यान भोजन योजनेत ६७ कोटी ५३ लाखांचा महाघोटाळा उघड......
धाराशिव :- राज्य शासनाने बांधकाम करणाऱ्या कष्टकरी बांधकाम कामगार, मजूर उपाशी राहू नयेत. त्यांच्या पोटाला दुपारी व संध्याकाळी सकस व पोटभरून भोजन मिळावे यासाठी खास मध्यान्ह भोजन योजना सुरू केली आहे. या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी सोपविलेली आहे. मात्र त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत नसून मध्यान्ह भोजन पुरवठादार संस्था व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने ही योजना केवळ कागदोपत्रीच राबविली जात असल्याचे दाखविले जात आहे. तर जिल्ह्यातील ८९४ साईटवर ३५ हजार २१६ लाभार्थी मध्यान्ह भोजनाचा लाभ घेत असल्याचे दाखविले गेले आहे. मात्र प्रत्यक्षात केवळ ७ हजार ९१५ कामगार अधिकृत नोंदणीधारक आहेत. तर २७ हजार ३०१ कामगारांची नोंदणी केलेली नाही किंवा ते बोगस असल्याचे गठीत केलेल्या चौकशी समितीच्या चौकशीतून उघड झाले आहे. त्यामुळे दररोज दुपारी व संध्याकाळी दोन्ही वेळचे एकूण ५४ हजार ६०२ लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या भोजनामध्ये चक्क ६७ कोटी ५३ लाख रुपयांचा महाघोटाळा केला असल्याचे उघडकीस आले आहे. विशेष म्हणजे ही घोटाळ्याची आकडेवारी फक्त चौकशी केलेल्या १० महिन्यांची आहे. तर चौकशी न केलेल्या कालावधीत किती कोटींचा घोटाळा केला असणार याची कल्पनाच न केलेली बरी.
राज्य शासनाने राज्यातील एक देखील बांधकाम करणारा कामगार उपाशीपोटी राहू नये, या उद्देशाने खास बांधकाम मजुरांसाठी मध्यान्ह भोजन ही योजना दि.१ सप्टेंबर २०२१ पासून सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून बांधकाम म्हणून काम करीत असलेल्या कामगारांना दुपारी व संध्याकाळी असे दोन वेळचे भोजन काम करीत असलेल्या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात होत नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे या कामगारांच्या हक्काचे भोजन (अन्न) ठेकेदार व संबंधित अधिकारी नेमके कोणाच्या घशात घालतात ? याचा शोध घेऊन संबंधितावर योग्य ती कारवाई करणे आवश्यक व क्रमप्राप्त ठरणार आहे. विशेष म्हणजे हा गोरख धंदा खुलेआम सुरू असताना देखील याकडे अनेक नेते मंडळी डोळेझाक का करीत आहेत ? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
धाराशिव जिल्ह्यात बांधकाम कामगार, मजूर म्हणून काम करीत असलेल्या कामगारांना मध्यान्ह भोजन पुरवठा करून देण्यासाठी मे. गुनिना कमर्शियल प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला ठेका दिलेला आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून बांधकाम कामगारांना दुपार व संध्याकाळचे भोजन पुरविले जात आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील ८९४ साईटवर ३५ हजार २१६ बांधकाम कामगारांना मध्यान भोजन पुरविण्यात येत असल्याचे कागदोपत्री दाखविले आहे. मात्र प्रत्यक्ष नोंदणी केलेल्या कामगारांची संख्या केवळ ७ हजार ९१५ असून उर्वरित २७ हजार ३०१ कामगारांची नोंदणी केलेली नाही किंवा ते बोगस असल्याचे चौकशीतून समोर आले आहे.
काम करणाऱ्या कामगारांची नोंदवहीच नाही !
ज्या ठिकाणी बांधकाम कामगार काम करीत आहेत. त्या ठिकाणी मध्यान्ह भोजन पुरवठा करण्याची मागणी संबंधित ठेकेदार, विकासक व आस्थापना यांनी केल्यानंतर सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी जाऊन चौकशी करणे अत्यंत गरजेचे व बंधनकारक आहे. तसेच अट क्र.२.४.६ नुसार कामगारांची नोंदणी व नुतनीकरण करण्याची जबाबदारी संबंधित कंपनीची आहे. विशेष म्हणजे ज्या ठिकाणी भोजन पुरविले जाते त्या ठिकाणी नोंदवही ठेवणे आवश्यक असून त्या नोंदवहीची खातरजमा करूनच त्या बिलाची, देयकाची शिफारस मंजुरीसाठी आवश्यक आहे. मात्र सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांनी कुठलीच खातरजमा केलेली नाही. विशेष म्हणजे जे काही ठिकाणी चौकशी समितीला आवश्यक असलेली नोंदवहीच दिसून आली नाही.
कामगारांकडे आर एफ बेस्ट कार्डच नाही
मध्यान्ह योजनेचा लाभ घेणाऱ्या कामगारांना आर एफ बेस्ट कार्ड देण्याची तरतूद करारनाम्यातील अटींमध्ये २.१०.२.३ नुसार करण्यात आली असून ती बंधनकारक आहे. मात्र हे गुनिना कमर्शियल प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने मध्यान्ह योजनेचा लाभ घेणाऱ्या एकाही कामगारास ते कार्ड उपलब्ध करून दिलेले नाही.
कागदोपत्री ४३९१ अन् प्रत्यक्षात १५२० लाभार्थी !
मध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत दि.६ ते १६ फेब्रुवारी २०२३ दरम्यान तपासणी करण्यात आलेल्या जिल्ह्यातील ८८ साईटवर ४ हजार ३९१ लाभार्थी मध्यान भोजन योजनेचा लाभ घेत असल्याचे दाखविण्यात आले. मात्र या तपासणी दरम्यान फक्त १५२० लाभार्थ्यांना मध्यान भोजन पुरविण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे मजुरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
कामगार सोडून इतरांनाच मध्यान्ह भोजनचा लाभ !
मध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत दिले जाणारे भोजन हे फक्त बांधकाम काम करणाऱ्या कामगार मजुरांनाच देणे बंधनकारक व आवश्यक आहे. मात्र पुरवठादार कंपनीने शेतीचा व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्ती, गृहिणी, लहान बालके, शेतमजूर, वयोवृद्ध व्यक्ती, ६० वर्षापेक्षा जास्त वय असलेल्या नागरिकांना हे भोजन पुरविले व पुरवित जात आहे. तसेच जर बांधकाम करणाऱ्या कामगारांची नोंदणी नसेल तर ३ महिन्यांच्या आतमध्ये त्या कामगारांची नोंदणी व नुतनीकरण करून घेणे कंपनीवर बंधनकारक आहे. त्याशिवाय त्याची देयके अदा करता येत नाहीत. मात्र कंपनीने या सर्व नियमाला धाब्यावर बसविल्याचे निदर्शनास आले आहे.
चक्क वाहन चालकच करतात रबरी शिक्क्यांचा वापर !
मध्यान्ह भोजन कामगारांना देणे आवश्यक व बंधनकारक आहे. मात्र काही साईट बंद असताना देखील भोजन पुरविले असल्याचे दाखविले आहे. विशेष म्हणजे वीट उद्योग, वीट भट्टी काम बंद असताना देखील भोजन दिल्याचे दाखविले आहे. त्यासाठी भोजनपुरवठा करणाऱ्या वाहन चालकांकडे विकास, आस्थापना व व्यवस्थापनाचे रबरी शिक्के आढळले आहेत. साईट बंद असताना भोजन पुरविले असल्याचे बोगस शिक्क्यांच्याच्या साह्याने दाखविले आहे. त्यामुळे शिक्क्यांचा दुरुपयोग होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
निकृष्ट दर्जाच्या भोजनचा केला जातोय पुरवठा !
बांधकाम कामगारांना पौष्टिक व सकस मध्यान्ह भोजन उपलब्ध करून देण्यात यावे असे आदेश आहेत. त्यासाठी महाराष्ट्र इमारत बांधकाम व इतर कल्याणकारी मंडळ यांचे पत्र क्र.मइवइबांकमं/एमडीएम/४१५/२०१९, दि.५/३/२०१९ मध्ये नमूद असलेल्या व करारनाम्यात नमूद केल्याप्रमाणे मध्यान भोजन योजनेसाठी निश्चित केलेल्या मेनू प्रमाणे जेवण दिले जात नसून देण्यात येणारे भोजन, जेवण हे निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे प्रत्यक्ष भेटीवेळी काही कामगारांनी चौकशी समिती सदस्य व क्षेत्रीय अधिकारी यांच्याकडे तक्रारी केल्या आहेत.
भोजनच वेळेवर दिले जात नाही
मध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत बांधकाम कामगारांना देण्यात येणारे भोजन वेळेवर दिले जात नाही. दुपारचे भोजन संध्याकाळी तर संध्याकाळचे भोजनच गायब केले गेले आहे. तसेच काही ठिकाणी तर तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी दुपारी ४ वाजेपर्यंत संबंधित साईटवर भोजन येण्याची वाट पाहिली. मात्र तोपर्यंत भोजन पुरवठा करणारे एकही वाहन आलेले नव्हते.
दुपारी व संध्याकाळी लाभार्थ्यांची संख्या सारखीच कशी ?
मध्यान्ह भोजन योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थी कामगारांची संख्या दुपारी व संध्याकाळी सारखीच दिसून आली आहे. त्यामुळे ही संख्या संशयित असल्याचे स्पष्ट होत आहे. दुपारच्या वेळी ५४९ साईटवरील २० हजार ८०९ तर संध्याकाळी २०३ साइटवर ९ हजार ९५१ कामगारांना भोजन दिले जात असल्याची नोंद दिसून आली आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमित्ता होत असल्याचे तपासणीतून उघड झाले आहे.
कामगारांना कार्यालयात बोलावून दिले ओळखपत्र ?
कामगारांची नोंदणी व नूतनीकरण केल्यानंतर त्यांना देण्यात येणारे ओळखपत्र पोस्ट किंवा कुरिअरने पाठविणे बंधनकारक असताना सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक कामगाराला कार्यालयात बोलावून ओळखपत्राचे वाटप केले आहे. विशेष म्हणजे कोविड- १९ च्या अनुषंगाने कार्यालयात गर्दी होऊ नये यासाठी शासनाचे सक्त निर्देश असताना देखील त्याकडे दुर्लक्ष का केले ? असा प्रश्नही यामुळे उपस्थित झाला आहे.
१२०० ग्राम कॅलरीज अन्न पुरविणे बंधनकारक
मध्यान भोजन पुरवठा करण्यासाठी बांधकाम कामगारांना ३०० ग्रामच्या ६ रोटी, २५० ग्रामची सुकी भाजी, २५० ग्रामची पातळ भाजी, २० ग्राम गूळ, २ हिरव्या मिरच्या, ४० ग्राम लोणचे व ४० ग्राम सालाड असे एकूण १२०० कॅलरीज अन्नघटक असलेले भोजन, जेवण पुरविणे बंधनकारक आहे.
सन्मान कष्टाचा आनंद मात्र अधिकारी व ठेकेदाराचाच !
राज्य शासनाने खऱ्या अर्थाने कष्टकऱ्यांचा सन्मान करीत म्हणजे त्यांच्या चेहऱ्यावर उद्याचे हसू फुलावे यासाठी....सन्मान कष्टाचा, आनंद उद्याचा....हे ब्रीद घेऊन बांधकाम कामगारांसाठी मध्यान्ह भोजन योजना मोठ्या धुमधडाक्यात सुरू केली. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणीस घरघर लागली असून कष्टकऱ्यांचा सन्मान तर दूरच. त्यांच्या चेहऱ्यावरच्या हसूचे आसू बनले व बनत चालले असल्याचे दिसून येत असल्यामुळे सन्मान कष्टाचा आनंद मात्र अधिकारी व ठेकेदारांचा अशी परिस्थिती निर्माण झाली व होत आहे.
या समितीने दि.६ ते १६ फेब्रुवारी या कालावधीमध्ये तपासणी केली आहे. मध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत बांधकामाच्या ठिकाणी किती कामगार आहेत ? याची प्रत्यक्ष ठिकाणावर जाऊन खातरजमा सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांनी केलेलीच नाही. तसेच मध्यान्ह भोजन पुरवठा करणाऱ्या कंपनीकडून कामगारांच्या संख्येमध्ये खूप मोठी तफावत दाखविली असून त्यामध्ये मोठी अनियमित्ता झाली असल्याचे स्पष्टपणे निदर्शनास आले आहे.
जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांची नोंदणी, नूतनीकरण व लाभ वाटपामध्ये कामगारांना वेठीस धरून त्यांचा केला जाणारा मानसिक व आर्थिक छळ थांबवावा. तसेच मध्यान्ह भोजन योजनेमधील भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी अशी मागणी भारतीय जनता पार्टी कामगार मोर्चाचे प्रदेश सचिव आनंद भालेराव यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली होती. त्यासाठी वारंवार पाठपुरावा देखील करण्यात आला होता. त्यामुळे तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओंबासे यांनी याची चौकशी करण्यासाठी चौकशी समिती गठित केली होती. या समितीचे अध्यक्ष म्हणून अप्पर जिल्हाधिकारी शिवाजी शिंदे यांची तर समिती सदस्य म्हणून जिल्हा पुरवठा अधिकारी स्वाती शेंडे, समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त बी.जी. अरवत व सहाय्यक लेखाधिकारी शिवाजी कदम यांचा समावेश आहे .
0 Comments