धाराशीव जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी अनुदानापासून वंचित, ई-पीक पाहणीच्या जाचक अटीमुळे शेतकऱ्यांना फटका
धाराशिव: शासनाने गतवर्षीच्या सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी योग्य भाव न मिळाल्याने हेक्टरी पाच हजार रुपये अनुदान जाहीर केले आहे. या अनुदानासाठी ई- पीक पाहणीची जाचक अट लादण्यात आली आहे यामुळे हजारो शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहणार असल्याने शेतकऱ्यातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाईलचा अभाव ई-पिक पाहणीची प्रक्रिया माहीत नसणे आदी कारणामुळे ही जाचक रद्द करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांतून केली जात आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की गतवर्षी आंतरराष्ट्रीय घडामोडी व अन्य कारणामुळे सोयाबीन व कापसाला योग्य दर मिळाला नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी खरीप हंगाम 2023 मध्ये सोयाबीन व कापूस उत्पादन शेतकऱ्यांना दोन हेक्टर च्या मर्यादित प्रति हेक्टरी पाच हजार रुपयाची अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा शासनाने 29 जुलै च्या शासन निर्णयानुसार केली आहे. त्याची अंमलबजावणी धाराशिव जिल्ह्यामध्ये सुरू झालेली आहे या अनुषंगाने सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना 0.2 हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट रुपये 1000 तर 0.2 हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रति हेक्टरी रुपये पाच हजार रुपये दोन हेक्टर च्या मर्यादित म्हणजे जास्तीत जास्त दहा हजार रुपये अर्थसाह्य आधार लिंक खात्यावर देण्यासाठी सध्या शेतकऱ्यांची माहिती घेण्याची काम सुरू झाली आहे.
दोन हेक्टरची मर्यादा ही सोयाबीन या एका पिकासाठी असून कापूस या पिकासाठी दोन हेक्टर च वेगळी मर्यादा आहे ज्या शेतकऱ्यांनी खरीप 2023 मध्ये ई- पीक पाहणी द्वारे आपल्या पिकाची नोंद केलेली आहे त्यात शेतकऱ्यांना सदरची अनुदान मिळणार आहे त्या अनुषंगाने कृषी सहाय्यकाकडुन गावोगावच्या याद्या जाहीर करण्यात येत आहेत .ई- पीक पाहणीच्या जाचक अटीमुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी या हक्काच्या अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत विशेषता नोकरदार व ज्या शेतकऱ्यांची शेती पडीक आहे अशा शेतमालकांची नावे देखील ई- पीक पाहणी व अनुदान यादीत आली आहेत यामुळे या शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी कशी केला? ई- पीक पाहणीसाठी त्यांनी कोणाच्या शेतातील पिके दाखवले ?असा प्रश्न शेतकऱ्यांमधून उपस्थित होत आहे ज्याची शेती पडीक आहे अशा शेतकऱ्यांनी शेजारच्या शेतकऱ्यांच्या शेताचा ई- पीक पाहणीसाठी वापर केला असावा असा देखील कयास व्यक्त होत आहे .
यामुळे आगामी काळात शेतीचे वाद उद्भवल्यास मूळ शेतमालकांना कायदेशीर अडचणीचा देखील सामना करावा लागण्याचा धोका आहे. देशातील मागास जिल्ह्याच्या यादीत धाराशिव जिल्ह्याचा समावेश आहे येथील अनेक शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाईल नाहीत ई- पीक पाहणी कशी करावी याची माहिती देखील अनेक शेतकऱ्यांना नाही कृषी विभागात कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी आहे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी देखील 100% शेतकऱ्यांची ई- पीक पाहणी करता आलेली नाही यातच शासनाने सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची अनुदानासाठी ई पीक पाहणीची जाचक अट लावली आहे यामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी हक्काचे अनुदानापासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे शासनाने तात्काळ ई- पीक पाहणीची अट रद्द करण्यात यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे.
0 Comments