मुंबई : उस्मानाबादचे ‘धाराशिव’ असे नामकरण होणार असल्याची माहिती बुधवारी केंद्र सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. मात्र, औरंगाबादचे ‘संभाजीनगर’ असे नामकरण करण्याबाबतची प्रक्रिया अद्याप विचाराधीन असल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे.
जुलै २०२२ मध्ये औरंगाबादचे ‘छत्रपती संभाजीनगर’ असे तर उस्मानाबादचे ‘धाराशिव’ असे नामकरण करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मोहम्मद अहमद, अण्णासाहेब खंदारे आणि राजेश मोरे या तीन व्यक्तींनी मिळून ही याचिका दाखल केली आहे.औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे नाव बदलण्याचा प्रयत्न यापूर्वीही करण्यात आला असून माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने राजकीय फायद्यासाठी त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या अंतिम बैठकांमध्ये या दोन शहरांच्या नामकरणाचा ठराव बेकायदेशीरपणे मांडला. त्यानंतर १६ जुलै २०२२ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या नामकरणावर शिक्कामोर्तब केले. मात्र राज्य सरकारचा हा निर्णय राज्यघटनेतील संबंधित तरतुदींचे उल्लंघन आहे. तसेच हा दोन समाजांत तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
या याचिकेवर बुधवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्यासमोर सुनावणी झाली.या नामकरणाविरोधात केंद्र सरकारकडून आक्षेप, सूचना, हरकती मागविण्यात आल्या आहेत का? जर केंद्राकडून अद्याप सूचना, हरकती मागवल्या नाहीत, तर याचिकाकर्त्यांची घाई का? अशी विचारणा हायकोर्टाने केली होती. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले होते.त्यानुसार, उस्मानाबादचे ‘धाराशिव’ असे नामकरण करण्यास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी हायकोर्टाला दिली. तसेच औरंगाबादच्या नामकरणाचा प्रस्ताव हा विचाराधीन असल्याचेही यावेळी न्यायालयाला सांगितले.
राज्य सरकारला हवा अतिरिक्त वेळ दुसरीकडे, यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी हायकोर्टाकडे आणखीन वेळ मागून घेतला. त्यांची ही विनंती मान्य करत हायकोर्टाने याप्रकरणाची सुनावणी २७ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली आहे.
0 Comments