Mumbai-सातबारावर होणार आता झटपट वारस नोंद, प्रक्रिया जलद गतीने करण्याचे आदेश शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा
मुंबई : शेतकऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पश्चात असणाऱ्या वारसांचे जमिनीच्या मालकीसाठी वाद होत असल्याचे अनेक उदाहरणे आहेत जमिनीची वाटणी न झाल्याने अनेक जमिनी वर्षांवरचे निष्क्रिय पडून राहतात. शेतकऱ्यांच्या या समस्येची दखल राज्य सरकारने घेतली आहे आता शेतकऱ्यांच्या वारसांना त्यांच्या हक्काची जमीन मिळावी यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून मृत शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या कायदेशीर वारसांची नोंदणी सातबारा उताऱ्यावर करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात येणार आहे.
दरम्यान महसूल मंत्री बावनकुळे यांनीही प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करण्याचे आदेश देखील सोमवारी दिली आहे प्रायोगिक तत्त्वावर ही मोहीम बुलढाणा जिल्ह्यात राबविण्यात येणार असून पुढील काही दिवसात संपूर्ण राज्यात ही प्रक्रिया राबवली जाणार आहे त्यासाठी वेळापत्रक निश्चित करण्यात येणार आहे महसूल विभागाने शंभर दिवसाच्या कृती कार्यक्रम आराखड्यात या मोहिमेचा समावेश केला असल्याने ही काम जलद गतीने होतील अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांच्या मृत्यूनंतर वाटणी होण्यास विलंब होत असतो अनेक जमिनी वर्षानुवर्ष निष्क्रिय राहत असतात त्यामुळे वारसांना कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही शेतकऱ्यांच्या या समस्येच्या समाधानासाठी महसूल विभागाने शंभर दिवसाच्या कृती आराखड्यात ही मोहीम समाविष्ट केली आहे त्यामुळे राज्यभरातील सातबारा उतारे अद्यावत केले जाणार आहेत.
शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर जमिनीच्या मालकी बाबतचा वाद होत असतो वर्षानुवर्षी अहवाल न सुटलेले वारसदारांची संख्या वाढते त्यामुळे रखडलेल्या प्रकरणांची संख्या वाढत आहे याचा फटका या वारसांना तसेच प्रशासकीय यंत्रणेलाही बसत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते.
वारसा नोंदीची प्रक्रिया कशी असेल ?
प्रत्येक गावातील तलाठी मृत खातेदाराची यादी तयार करतील यासाठी वारसांना तलाठ्याकडे आवश्यक कागदपत्रे जमा करावी लागणारी यामध्ये अधिकृत मृत्यू प्रमाणपत्र सर्व वारसांचे वय दर्शनाला दस्तऐवज आधार कार्ड ची सत्यप्रतिम मनातील स्वयंघोषणापत्र किंवा शपथपत्र अर्जदाराचा पत्ता आणि मोबाईल क्रमांक याचा समावेश आहे.
यानंतर तलाठ्या मार्फत चौकशी होईल आणि मंडळाधिकाऱ्याकडून वारसा नोंदीचा प्रस्ताव मंजूर केला जाईल.
त्यानंतर मंडळाधिकारी सातबारा उताऱ्यात आवश्यक दुरुस्ती करतील आणि वारसाची नोंद करेल.
तसेच तहसीलदारांना या मोहिमेचे समन्वयक म्हणून जबाबदारी देण्यात येणार आहे.
नोंदणीसाठी अर्ज केवळ ही हक्क प्रणाली द्वारे स्वीकारले जातील या मोहिमेचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्याकडे दर आठवड्याला पाठवण्यात येणार आहे.
0 Comments