शेतीच्या बांधावरून जाणारा शेत रस्ता यापुढे बारा फुटांचा;सातबारावर इतर हक्कात नोंद होणार ९० दिवसात निर्णय देणे बंधनकारक

मुंबई: शेतीच्या बांधावरील पारंपरिक अरुंद शेतरस्ते  आता किमान तीन आणि सर्वसाधारणपणे चार मीटर म्हणजे जवळपास 12 फूट रुंद करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. आधुनिक शेतीकडे वाढता कल मोठ्या कृषी अवजारांची वाहतूक तसेच शेतीमाल योग्य वेळेत बाजारपेठेत पोहोचावा यासाठी हा निर्णय शेतीसाठी महत्त्वाचा  ठरणार आहे. याबाबतचा शासन आदेश महसूल विभागाकडून जाहीर करण्यात आला असून त्याचा राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

ट्रॅक्टर ,रोटावेटर ,हार्वेस्टर यासारखी मोठी कृषी अवजारांची शेतात येताना शेतकऱ्यांमध्ये अनेकदा वाद होतात; शिवाय शेतमाल बाजारपेठेत नेताना अरुंद रस्तेची अडचण होते. या सर्व बाबींचा विचार करून बारा फुटांचा शेत रस्ता करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे या क्षेत्रात त्यांची  नोंदणी  सातबारा उताऱ्यावर इतर हक्क म्हणून करावी लागणार आहे .शेत रस्त्यांच्या जागांमध्ये अतिक्रमणासह भविष्यातील खरेदी विक्रीच्या वेळी अन्य शेती विषयक वाद उद्भवू नये, या क्षेत्रात त्याची नोंद जमिनीच्या सातबारा मध्ये करण्यात येणार आहे हे शेत रस्ते जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यापासून 90 दिवसात संबंधित प्रकरण निकाली काढणे तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी जिल्हाधिकारी व इतर सक्षम अधिकाऱ्यांना बंधनकारक असेल असे शासन आदेशात नमूद केले आहे.

शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक पाऊल

हा शासन निर्णय शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. शेतरस्त्यांची कायदेशीर नोंद आणि योग्य रुंदीच्या रस्त्यांची तरतूद यामुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीच्या सुविधांचा लाभ घेता येईल. याशिवाय, शेतरस्त्यांशी संबंधित वाद कमी होऊन ग्रामीण भागात शांतता आणि समृद्धीला चालना मिळेल. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आणि शेतीच्या आधुनिकीकरणासाठी एक मैलाचा दगड ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.