धाराशिव जिल्हाधिकारी नाचले अशी बोंबाबोंब का उठवली, तर मुख्यमंत्र्यांनी ‘राजकारण करू नको’ असे म्हणत शेतकऱ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना दाबल्याच्या घटनेला ‘डायव्हर्ट’ करण्यासाठी-ऍड. शीतल शामराव चव्हाण
*आपण प्रश्न विचारत राहू, मुद्दे पुन्हा ऐरणीवर आणू.
“राजकारणी हे धुक्यात अडकलेल्या बोटीसारखे असतात, जेव्हा संकटात असतात तेव्हा गलबलाट करतात.” या म्हणीची प्रचिती अनेकदा आलेली आहे.
यंदा देशभरात अनेक भागात अतिवृष्टी होऊन पूर, पुरग्रस्त परिस्थिती निर्माण झाली. शेतकऱ्यांच्या पिकांचे, शेतजमिनींचे, जनावरांचे अतोनात नुकसान झाले. जनजीवन विस्कळीत झाले.
मराठवाड्यातील धाराशिव जिल्ह्यातील नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आले. तेव्हा शेतकऱ्यांनी त्यांना काही प्रश्न विचारले. "निवडणुकीत दिलेली संपूर्ण कर्जमाफीची घोषणा कधी पूर्ण होणार?, पिकविमा सुधारणा योजनेचे काय झाले?, शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव हा ठराव कधी अंमलात येणार?, नुकसानग्रस्तांना पुरेशी मदत देणार की तुटपुंजी देणार?' असे ते प्रश्न होते.
या सरळ आणि मूलभूत प्रश्नांना उत्तर न देता, फडणवीस यांनी शेतकऱ्यालाच “राजकारण करू नकोस” असे सुनावले. म्हणजे ज्यांनी आश्वासने दिली त्यांनी ती न पाळणे हे राजकारण नाही, पण शेतकऱ्यांनी हक्काचा सवाल केला तर तो राजकारण ठरतो?
यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांच्या पोरांनी सवालांचा भडीमार केला.
“तुम्ही आमदार फोडण्याचे, जाती-धर्मात भांडणं लावण्याचे, ज्यांना भ्रष्टाचारी ठरवले त्यांना पक्षात घेण्याचे वा त्यांच्यासोबत युती करण्याचे, निवडणुकीत खोटी आश्वासने देऊन ती न पाळण्याचे राजकारण करता आणि आम्ही जगण्याचा प्रश्न विचारला तर मात्र ‘राजकारण करू नको’ म्हणून गप्प बसवता?” असे पडसाद सोशल मीडियावर उमटू लागले.
प्रश्नांनी गंभीर रूप धारण केलेले पाहताच मुख्य मुद्दा बाजूला सारण्यासाठी दुसरा खेळ उभा केला गेला. हा खेळ म्हणजे अर्थातच, मूळ मुद्दा 'डायव्हर्ट' करण्याचा आणि कृत्रिम मुद्दे चर्चेत आणण्याचा होय.
धाराशिवचे जिल्हाधिकारी मा. कीर्तीकुमार पुजार हे नवरात्रीनिमित्त सुरु असलेल्या आई तुळजाभवानीच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमात सहकाऱ्यांसह गेले असता, त्यांनी कलाकारांच्या आग्रहाखातर थोडा ठेका धरला. इतकंच! पण लगेच सोशल मीडिया व मुख्य मीडिया यंत्रणा सक्रिय होऊन बातम्या सुरू झाल्या. “शेतकरी पुरग्रस्त असताना जिल्हाधिकारी नाचण्यात मग्न” अशा हेडिंग फिरू लागल्या.
हा कृत्रिम वाद केवळ एकच काम करण्यासाठी होता, शेतकऱ्यांच्या अस्सल प्रश्नांपासून लोकांचे लक्ष विचलित करणे आणि मुख्यमंत्र्यांना प्रश्नांना सामोरे जाण्यापासून वाचवणे.
*आपण विचारत राहू.*
पण आपण मुद्द्याला धरूनच विचारतो आणि विचारत राहणार.
मुख्यमंत्री महोदय, "शेतकऱ्यांची खरीखुरी कर्जमाफी कधी होणार?
पूरग्रस्तांसाठी केंद्र-राज्य मिळून भराघोस व पुरेसा पॅकेज जाहीर होणार का, की तुटपुंजी मदत देऊन तोंडाला पाने पुसणार?, निवडणुकीतील आश्वासने अंमलात आणणार का, की केवळ घोषणांची जंत्री वाचणार?, जाती-धर्मात फूट पाडण्याचे राजकारण थांबवणार का?, शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभावाचा कायदा करणार का, की शेतकऱ्यांना आत्महत्याच करत रहावे लागणार?"
मुद्दे कितीही डायव्हर्ट करण्याचा प्रयत्न झाला तरी आपण मूळ मुद्यांवरून हटणार नाही. कारण शेतकऱ्यांचे प्रश्न हे निवडणुकीतील घोषणांसाठी व राजकारण्यांना मतं मिळवून देण्यासाठी नाहीत, तर हे प्रश्न त्यांच्या वास्तविक जगण्याशी जोडलेले आहेत.
© ऍड. शीतल शामराव चव्हाण
(मो. 9921657346)
0 Comments