नळदुर्ग–सोलापूर महामार्गावरील गांजा वाहतूक प्रकरणात दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांची निर्दोष मुक्तता-
धाराशिव : नळदुर्ग ते सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर २०२० मध्ये उघडकीस आलेल्या गांजा वाहतूक प्रकरणात अखेर महत्त्वाचा निकाल लागला असून, या प्रकरणात आरोपी करण्यात आलेल्या दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले आहे. जवळपास दोन वर्षे चाललेल्या सुनावणीनंतर प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश T. G. Mitkari यांनी पोलीस उपनिरीक्षक Ganesh Zhinjurde आणि पोलीस कॉन्स्टेबल Ravindra Raut यांना सर्व आरोपांतून मुक्त केले.
२०२० मधील कारवाईचा तपशील
१७ व १८ जून २०२० रोजी पोलिसांना नळदुर्ग ते सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील Andur गावाजवळून एका इनोव्हा कारमधून गांजाची अवैध वाहतूक होणार असल्याची गुप्त माहिती मिळाली होती.
या माहितीच्या आधारे महसूल विभागाचे अधिकारी व पंच यांच्या उपस्थितीत पोलिसांनी सापळा रचून एमएच २५ / एएल ९१९९ क्रमांकाची इनोव्हा कार पकडली. वाहनाची झडती घेतली असता त्यामध्ये पाच प्लास्टिकच्या पोत्यांमध्ये सुमारे ९७.९६० किलो गांजा आढळून आला.
जप्त करण्यात आलेल्या गांजाची किंमत अंदाजे १९ लाख ५९ हजार २०० रुपये होती. तसेच इनोव्हा कार व मोबाईलसह एकूण ३४ लाख ६९ हजार २०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. या प्रकरणी Naldurg पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
तपासातील खुलासे व अटक
सुरुवातीला पोलिसांनी कारमधील दोन आरोपींना अटक केली. पुढील तपासादरम्यान मोबाईलचे सीडीआर (Call Detail Record) आणि टॉवर लोकेशनच्या आधारे एका महिला आरोपीचाही सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले.
गांजा वाहतुकीसाठी वापरलेली इनोव्हा कार तिच्या नावावर असल्याचे समोर आल्यानंतर तिलाही अटक करून तिच्याविरुद्ध न्यायालयात पुरवणी दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले.
दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांनाही आरोपी करण्यात आले
प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. तपास प्रक्रियेदरम्यान महिला आरोपीला मदत केल्याचा आणि तिला पळवून लावल्याचा आरोप ठेवत पोलीस उपनिरीक्षक गणेश झिंजुर्डे व कॉन्स्टेबल रवींद्र राऊत यांना देखील आरोपी म्हणून प्रकरणात समाविष्ट करण्यात आले.
या वेळी दोघांच्यावतीने ॲड. Vishal Sakhare यांनी न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला. न्यायालयाने त्यांचा अर्ज मंजूर करून त्यांना अटकपूर्व जामीन दिला.
सुनावणीदरम्यान अनेक विसंगती उघड
प्रकरणाची पुढील सुनावणी सुरू असताना ॲड. विशाल साखरे यांनी तपास प्रक्रियेतील अनेक बाबींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यामध्ये खालील मुद्दे विशेष ठरले –
गांजा वाहतूक करणारी गाडी पकडण्याची कारवाई प्रत्यक्षात पीएसआय झिंजुर्डे आणि कॉन्स्टेबल राऊत यांनी केली होती.
मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या कारवाईचे श्रेय घेण्यासाठी चौकशीत ते उपस्थित नसल्याचे दाखवले.
एफआयआर आणि रेडचा वेळ बदलल्याची बाबही समोर आली.
दोन्ही कर्मचाऱ्यांना खोट्या डिपार्टमेंटल चौकशीत गुंतवून त्यांना प्रकरणात गोवण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप बचाव पक्षाने केला.
या संदर्भातील अनेक कागदपत्रे आणि पुरावे ॲड. साखरे यांनी न्यायालयात अर्ज करून मागवून घेतले. शेवटचे तपास अधिकारी Dr. Nilesh Deshmukh यांनी चार अतिरिक्त दोषारोपपत्रे न्यायालयात सादर केली.
उलट तपास आणि युक्तिवाद निर्णायक
सुनावणीदरम्यान ॲड. साखरे यांनी पोलीस साक्षीदारांचा कसून उलट तपास घेत अनेक विसंगती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या.
तसेच डिपार्टमेंटल चौकशीतील अहवाल, साक्षीपुरावे आणि उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे न्यायनिवाडे सादर करत झिंजुर्डे आणि राऊत यांनी प्रामाणिकपणे कारवाई करून गांजा वाहतूक करणारी गाडी पकडली असून त्यांना विनाकारण आरोपी करण्यात आल्याचा युक्तिवाद केला.
न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश टी. जी. मिटकरी यांनी बचाव पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत पीएसआय गणेश झिंजुर्डे आणि कॉन्स्टेबल रवींद्र राऊत यांना सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्त करण्याचा आदेश दिला.
हे प्रकरण त्या काळात जिल्ह्यात बहुचर्चित ठरले होते आणि निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
वकिलांचे सहकार्य
या प्रकरणात ॲड. विशाल साखरे यांना ॲड. मंजुषा साखरे, ॲड. महेश लोहार, ॲड. शुभम तांबे, ॲड. अर्चना कांबळे, ॲड. लक्ष्मीकांत कुलकर्णी, ॲड. संकेत गोरे, ॲड. ओंकार कोरेगावकर, ॲड. रोहित लोमटे आणि महेश पवार यांनी सहकार्य केले.
0 Comments