धाराशिवच्या शेतकऱ्यांचा ऐतिहासिक विजय! सोयाबीन पीकविम्याचे कंपनीचे अपील दिल्लीत फेटाळले; ७ दिवसांत पैसे खात्यावर जमा करण्याचे आदेश-Pikvima Crop Insurance Dharashiv

धाराशिवच्या शेतकऱ्यांचा ऐतिहासिक विजय! सोयाबीन पीकविम्याचे कंपनीचे अपील दिल्लीत फेटाळले; ७ दिवसांत पैसे खात्यावर जमा करण्याचे आदेश-Pikvima Crop Insurance Dharashiv 

धाराशिव (विशेष प्रतिनिधी):
धाराशिव जिल्ह्यातील हजारो सोयाबीन उत्पादक शेतकरी बांधवांच्या हक्काचा, न्यायाचा आणि सातत्यपूर्ण लढ्याचा अखेर मोठा विजय झाला आहे. खरीप २०२५ हंगामातील प्रलंबित सोयाबीन पीकविमा प्रकरणात केंद्र सरकारच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने (TAC) विमा कंपनीला मोठा झटका दिला असून शेतकऱ्यांच्या बाजूने अंतिम निर्णय दिला आहे.

नेमके काय घडले?

धाराशिव जिल्ह्यातील खरीप २०२५ मधील सोयाबीन पिकाच्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने (STAC) शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला होता. या निर्णयाच्या विरोधात संबंधित पीकविमा कंपनीने केंद्र सरकारच्या केंद्रीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे (Central TAC) अपील दाखल केले होते. यामुळे शेतकऱ्यांची हक्काची विमा भरपाई अडकून पडली होती.

विमा कंपनीची चलाखी दिल्लीत अंगलट!

केंद्रीय तांत्रिक सल्लागार समितीने (TAC) या प्रकरणाची सखोल सुनावणी घेतली. विमा कंपनीचे अपील ग्राह्य धरण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर अटी आणि निकष पूर्ण झाले नसल्याचे केंद्रीय समितीने स्पष्ट केले. अखेर राज्य समितीने (STAC) शेतकरी बांधवांच्या बाजूने दिलेला निर्णय योग्य ठरवत, केंद्रीय समितीने विमा कंपनीचे अपील पूर्णपणे फेटाळून लावले.

७ दिवसांत पैसे जमा करा, अन्यथा दंडात्मक कारवाई

केंद्रीय समितीने विमा कंपनीला कडक शब्दांत फटकारले असून, धाराशिव जिल्ह्यातील सर्व पात्र शेतकरी बांधवांना आगामी ७ दिवसांच्या आत प्रलंबित पीकविम्याची रक्कम बँक खात्यावर जमा करण्याचे थेट आदेश दिले आहेत. जर या आदेशाचे पालन मुदतीत केले नाही, तर विमा कंपनीवर आर्थिक दंडासह गंभीर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, असा सज्जड दमही देण्यात आला आहे.

हजारो शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा

या ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील हजारो सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना पीकविमा भरपाई मिळण्याचा मार्ग आता पूर्णतः मोकळा झाला आहे. लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटनांच्या सातत्यपूर्ण लढ्याला हे मोठे यश आले असून, पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात शेवटचा रुपया जमा होईपर्यंत प्रशासकीय पातळीवर पाठपुरावा सुरूच राहणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

---