केंद्र व राज्य सरकार विमा कंपनीच्या इशाऱ्यावर चालते कैलास पाटील यांचा आरोप

केंद्र व राज्य सरकार विमा कंपनीच्या इशाऱ्यावर चालते आमदार कैलास पाटील यांचा आरोप 

प्रतिनिधी रुपेश डोलारे धाराशिव

धाराशिव दि,२० : केंद्र व राज्य ही दोन्ही सरकारे सध्या उद्योगपती व विमा कंपनीच्या इशाऱ्यावर चालतात याचा धडधडीत पुरावा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. केंद्राची अॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी गेल्या आठ दहा महिन्यापासुन जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, राज्य सरकार व खुद्द कृषी मंत्र्याच्या आदेशाचे पालन करत नाही, शिवाय या सर्वांनाच पत्र पाठवुन नियमावर बोट ठेवुन कंपनी त्यांचे तोंड बंद करत असल्याचे चित्र आहे.

जिल्ह्यात खरीप 2022 मध्ये पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते, शेतकऱ्यांनी पिकाचा विमा उतरविल्याने त्यांना नुकसान भरपाईची व आपल्या हक्काची रक्कम मिळणार याची अपेक्षा होती. मात्र कंपनीने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सुचनाचा चुकीचा अर्थ लावुन निम्मीच रक्कम वितरीत केली आहे. शिवाय जी रक्कम वाटप केली त्यामध्येही असमानता दिसुन येत आहे. एकाच गट नंबरमधल्या दोन सख्या भावांपैकी एकाला पंधरा हजार तर दुसऱ्याला दिड हजार अशी रक्कम दिली आहे. आता एकाच ठिकाणी नुकसान सारखेच असतानाही रक्कम देताना ती असमान देण्यामागे काही आधार असायला हवा त्या आधाराची माहिती आम्ही गेली आठ दहा महिने मागत आहोत. त्यामध्ये नुकसानीच्या वेळी झालेल्या पंचनामे हीच खरा पुरावा असणार आहे, त्यामध्ये नुकसानीचे क्षेत्र व नुकसानीची टक्केवारी दिलेली असते. मग तिथे काही गोंधळ झाला आहे का हे पाहणे महत्वाचे आहे. त्यासाठी पंचनाम्याच्या प्रतीची मागणी साधारण डिसेंबर 2022 पासुन केली जात आहे. आम्ही मागणी केल्यानंतर जिल्हा तक्रार निवारण समितीमध्ये जिल्हाधिकारी, पुढे विभागीय आयुक्त व नंतर राज्य सरकार सरतेशेवटी तर खुद्द कृषी मंत्र्यांनीही पंचनाम्याच्या प्रतीची मागणी केली होती. अधिवेशनाच्या काळात आपण लक्षवेधी मांडुन त्याबद्दल विचारणा केल्यानंतर तिथेही पंचनामे देण्यासाठी काही मुदत दिली होती. मात्र आता कंपनीने त्याना थेट पत्र लिहुन अशा प्रकारे पंचनामे देण्याचे कुठेही शासन निर्णयामध्ये किंवा योजनेमध्ये तरतुद नसल्याचे कारण दिले आहे. आता कंपनीच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या सरकारची कंपनीला जाब विचारण्याची हिंमत आहे का?            

सत्ताधाऱ्यांनी आता कितीही शेतकऱ्यांच्या भल्याचे सरकार असल्याचा कांगावा केला तरी त्याने काहीच फरक पडणार नाही. कंपनीला जाब विचारण्याची हिंमत सत्ताधाऱ्यांमध्ये नाही पण आमच्यात आहे. आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असुन शेवटपर्यंत लढा देण्यासाठी सक्षम आहोत.