Supreme Court-मोफत सुविधा देऊन लोकांना परावलंबी बनवू नका फुकट वस्तू सेवा सुविधांच्या आश्वासनावर सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे
नवी दिल्ली : लोकांना मोफत रेशन मिळते काहीच काम न करता घरबसल्या पैसे मिळतात त्यामुळे लोक काम करण्यास तयार नाहीच असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने देण्यात येणाऱ्या मोफत वस्तू सेवा सुविधांच्या घोषणावर ताशेरे ओढले आहे. लोकांना मोफत वाटून परावलंबी करण्यापेक्षा त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणा जेणेकरून ते देशाच्या विकासात योगदान देतील असे न्यायालय म्हणाले.
न्यायमूर्ती बी आर गवई आणि न्यायमूर्ती ऑक्सटेन जॉर्ज मशीन यांच्या खंडपीठांसमोर शहरातील बेघर लोकांना निवारा देण्याची मागणी करणाऱ्या याचीकेवर सुनावणी सुरू होती ऍटर्नी जनरल आर व्यंकटरमणी यांनी केंद्र सरकार शहरी गरिबी उन्मूलन मिशनला अंतिम रूप देण्याच्या प्रक्रियेत असल्याचे खंडपीठाला सांगितले या मोहिमेअंतर्गत शहरांमधील निराश्रीतांच्या निवाराच्या व्यवस्थेसह इतर समस्यांची निराकरण केले जाईल यावर खंडपीठाने मोफत वस्तू सेवा सुविधा देण्याच्या घोषणावर नाराजी व्यक्त केली. आणि निवडणुकीच्या तोंडावर मोफत सुविधांच्या घोषणा केल्या जातात कुठे लाडकी बहीण असते तर कुठे अजून एखादी योजना असते तुम्ही लोकांना मोफत रेशन देत आहात विना काम करताच लोकांना घरबसल्या पैसे मिळत आहेत त्यामुळे लोक काम करण्यास तयारच नाही असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
लोकांना मोफत सेवा सुविधा देण्यापेक्षा त्यांना समाजातील मुख्य प्रवाहात आणणे योग्य ठरणार नाही का? लोकांना रेवड्या वाटून परालंबी करण्यापेक्षा त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहा आना जेणेकरून ते देशाच्या विकासाचा भाग बनतील असे यावेळी खंडपीठाने नमूद केले सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी वकील यांना शहरी गरीबी उन्मूलन मिशनला अंतिम रूप कधी मिळणार हे केंद्र सरकारला विचारून सांगण्याची निर्देश दिले या प्रकरणी पुढील सणावीस सहा आठवड्यानंतर होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी स्थलांतरित कुशल मजुरांना मोफत रेशन देण्याची संबंधित प्रकरणावर सुनावणी करताना कठोर टीका केली होती मोफत रेशन कधीपर्यंत वाटणार त्यापेक्षा सरकार रोजगाराच्या संधी का निर्माण करत नाही असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला होता. न्यायालयाने गतवर्षी मोफत योजनांशी संबंधित एका याचीकेवर सुनावणी करताना केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली होती.
मोफत वीज पाणी अन्नधान्य कर्जमाफी यासारख्या लोकांना याच्या घोषणांचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रेवड्या असा उल्लेख करतात अशा घोषणा करणाऱ्या राजकीय पक्षावर पंतप्रधान सातत्याने टीका करत आले आहेत. परंतु नुकत्याच पार पडलेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत मोफत योजनांचे आश्वासन देऊन भाजप सत्तावीस वर्षानंतर सत्तेत आला आहे सद्यस्थितीत देशातील अनेक राज्य दरमहा ठराविक आर्थिक मदतीसह अनेक मोफत योजना राबवत आहेत.
0 Comments