गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा योजनेचा लाभ आता ऑनलाईन मिळणार महाडीबीटी पोर्टल अर्ज करता येणार अर्ज-
मुंबई : राज्यात शेती करताना विविध कारणांनी होणारे अपघातात मृत्यू पावलेल्या किंवा अपंगत्व आलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना तात्काळ आर्थिक मदत देण्याचे उद्देशाने सुरू असलेल्या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सहानुग्रह योजनेची माहिती आता पूर्णपणे ऑनलाईन करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे शेतकऱ्यांना या योजनेच्या लाभासाठी ऑफलाइन पद्धती ऐवजी आता महाडीबीटी पोर्टल(Mahadbt Portal) मार्फत ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्याची माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी गुरुवारी दिली.
राज्यात शेती करताना वीज ,वादळ, आदी नैसर्गिक संकट, साप, विंचूदंश तसेच वाघ बिबटे आधी वन्य प्राण्यांचे हल्ले होणाऱ्या अपघातामध्ये शेतकऱ्यांच्या मृत्यू किंवा अपंगत्वाच्या घटना वारंवार घडत असतात अशा प्रसंगी शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना तातडीने मदत देण्याच्या उद्देशाने 19 एप्रिल 2023 पासून ही योजना लागू करण्यात आली आहे. त्या अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या अपघाती मृत्यू झाल्यास 2 लाख रुपये तर एक डोळा किंवा अवयव कायमस्वरूपी निकमी झाल्यास 1 लाख रुपयाचे आर्थिक मदत दिली जाते .या योजनेची पूर्वी अर्जासाठी शेतकरी किंवा वारदारांना तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात जावे लागत असे कागदपत्रात त्रुटी पूर्ततेतील विलंब यामुळे अनुदानाची रक्कम मिळण्यास उशीर होत होता. ही समस्या दूर करण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन करण्यात आली आहे ऑनलाइन प्रणालीमुळे अपघातग्रस्त शेतकरी किंवा त्यांचे वारसदार स्वतःच्या ठिकाणावरूनच अर्ज करू शकतील तसेच अर्जाची सद्यस्थिती पोर्टलवर(Application Status) पाहणे त्रुटी विषयी एसएमएस द्वारे सूचना मिळवणे आणि सुधारण्यासाठी ऑनलाईन करता येणार आहेत .अर्ज मिळाल्यानंतर तालुका कृषी अधिकारी तपासणी करतील आणि तहसीलदाराचे अध्यक्षतेखाली समिती अंतिम मंजुरी देईल .त्यानंतर अनुदानाची रक्कम थेट डीबीटी (DBT)द्वारे लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा करण्यात येईल.
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुगृह योजनेअंतर्गत सन 2025 26 साठी 120 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून आजपर्यंत 4 हजार 359 शेतकरी प्रस्तावांना ८८.१९ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहे. आता या योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया महाडीबीटीच्या माध्यमातून ऑनलाईन पद्धतीने राबवली जाणार असल्याने ही प्रक्रिया अधिक वेगवान पारदर्शक आणि शेतकरी -केंद्रित होईल.
दत्तात्रय भरणे कृषी मंत्री महाराष्ट्र राज्य.
२००९-१० मध्ये या योजनेसाठी १ लाख एवढा विमा संरक्षित केला गेला होता परंतु ह्या योजनेचे कल्याणकारी स्वरूप लक्ष्यात घेता २०१५-१६ मध्ये हि रक्कम वाढवून २ लाख एवढी करण्यात आली व योजनेला ‘गोपीनाथ मुंढे शेतकरी अपघात योजना’ (Gopinath munde Shetkari Apghat Suraksha Yojna)असे नाव देण्यात आले.
राज्यातील सर्व सातबाराधारक शेतकऱ्यांचा विमा हफ्ता शासनामार्फत भरण्यात आला असून 2 लाख रुपयांचा विमा(Insurance) उतरविण्यात आला आहे. विम्याचा लाभ हा 10 ते 75 वयोगटातील शेतकऱ्यालाच मिळणार आहे. यापुर्वी ज्याचा अपघात झाला आहे त्या शेतकऱ्याचा सातबारा असणे आवश्यक होते. मात्र, यामध्ये बदल करुन जर कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावे शेतजमिन असली तरी सहभागी होता येणार आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील 10 ते 75 वयोगटातील महसूल नोंदी नुसार विमा पॉलिसी (Insurance policy)लागू झालेल्या तारखेस खातेदार असलेला शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबातील वहितिधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेले कोणताही एक सदस्य (आई,वडिल, शेतकर्याची पती/पत्नी, मुलगा व अविवाहित मुलगी यापैकी कोणतीही एक व्यक्ती) असे 10 ते 75 वर्षे वयोगटातील एकुण दोन जण.
या योजनेसाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्र
१)७/१२
२)६क
३)६ड(फेरफार)
४)एफ. आय. आर.
५)पंचनामा
६)पोष्ट मार्टेम रिपोर्ट
७)व्हिसेरा रिपोर्ट
८)दोषारोप
१०)दावा अर्ज
११)वारसदाराचे राष्ट्रीयकृत बँक खाते पुस्तक
१२)घोषणा पत्र अ व घोषणा पत्र ब (अर्जदाराच्या फोटोसह) १३)वयाचा दाखला
१४)तालुका कृषि अधिकार पत्र
१५)अकस्मात मृत्यूची खबर
१६)घटनास्थळ पंचनामा
१७)इंनक्वेस्ट पंचनामा
१८)वाहन चालविण्याचा वैध परवाना
१९)अपंगत्वाचा दाखला व फोटो
२०)औषधोपचारा चेकागदपत्र
२१)अपघात नोंदणी ४५ दिवसाचे आत करणे
विमा दाव्याच्या अनुषंगाने पुर्व सुचना अर्ज विहित कागद पत्रांसह ज्या दिनांकास तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात दाखल/प्राप्त होइल व संगणक प्रणालीमध्ये अपलोड होइल त्या दिनांकासच तो विमा कंपनीस प्राप्त झाला आहे असे समजण्यात येइल.
शिवाय योजनेचा चालू वर्षाचा मंजूर कालावधी संपल्या नंतर 90 दिवसां पर्यंत संगणक प्रणाली मध्ये नोंद झालेल्या पुर्व सुचना अर्जान्वये तालुका कृषी अधिकारी यांचे कडे प्राप्त होणारे विमा प्रस्तावसुद्धा विमा पॉलिसी चा कालावधी संपल्याच्या दिवसापासून 365 दिवसां पर्यंत स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील. मात्र सदर कालावधी नंतर कोणताही प्रस्ताव स्विकारला जाणार नाही. तसेच या संदर्भात ग्राहक मंच किंवा इतर निर्णय/आदेश शासनावर बंधनकारक राहणार नाहीत

0 Comments